मुंबई -ऊसतोड मजूर व त्यांच्या कुटूंबीयांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. ऊसतोड मजुरांना आवश्यक तपासण्या करून त्यांच्या स्वगृही परतण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र राज्य आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन तथा महसूल विभागाच्या मार्फत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे बीड, अहमदनगर यांसह विविध जिल्ह्यातील ऊसतोड मजूर जो पश्चिम महाराष्ट्र, कर्नाटक सीमा भाग यासह राज्यातील विविध भागात अडकलेले आहेत, त्यांन आता स्वगृही परत जाता येणार आहे. यासाठी धनंजय मुंडे सतत प्रयत्नशील होते. मागील मंत्रिमंडळ बैठकीत त्यांनी याबाबत व्हीडिओ कॉन्फरन्स द्वारे मागणी केली होती. सातत्याने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे मागणी व पाठपुरावा त्यांनी केला होता.
राज्यातील ३८ साखर कारखान्याकडे सुमारे १, ३१, ००० ऊसतोड कामगार तात्पुरत्या निवारा गृहात आहेत. अन्य काही ऊसतोड मजूर कारखाने बंद झाल्यामुळे गावी परतत असताना संचारबंदी मुळे रस्त्यात अडकून पडले आहेत. अनेक जण आपल्या कुटुंबियांपासून दूर असून त्यांच्या व त्यांच्याकडे असणाऱ्या जनावाऱ्यांच्या चाऱ्याचा प्रश्नही गंभीर झाला होता.
कामगारांना त्यांच्या मूळ गावी परत जाण्यासाठी कारखाना प्रशासनाकडून १४ दिवसांपेक्षा जास्त काळ निवारा गृहात राहिलेल्या मजुरांची आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची वैद्यकीय तपासणी करण्यात येईल. त्यानंतर त्यांची माहिती त्यांच्या संबंधित जिल्हा प्रशासनाला व संबंधीत ग्रामपंचायतीला देण्यात येईल. यानंतर त्यांना आपल्या गावी परत जाता येईल. यासाठी लागणारी परवानगी संबंधित कारखाना प्रशासन काढून देईल. त्यांनी संबंधित जिल्हाधिकारी, त्या त्या गटाचे मुकादम व मजुरांच्या संबंधित गावचे सरपंच यांच्याशी समन्वय साधून मजूर, त्यांचे कुटुंबीय यांना त्यांच्या जनावरांसहित सुखरूप त्यांच्या गावी पोहोच करावे, असे या आदेशात म्हटले आहे.