Budget Session 2022 : अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सत्ताधारी विरोधकांमध्ये जोरदार संघर्ष

राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सत्ताधारी विरोधकांमध्ये जोरदार संघर्ष सुरू आहे. (Budget Session 2022) विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिवेशनापूर्वी राज्य सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी व्यूहरचना आखली होती. सत्ताधाऱ्यांनी फडणवीसांच्या या मनसुब्यांना सुरुंग लावला आहे. विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर आक्रमक राहिलेले विरोधक सभागृहात सपशेल अपयशी ठरल्याचे चित्र दिसून येत आहे.

मुंबई - राज्यात महाविकास आघाडी सरकारच्या भ्रष्टाचाराने बरबटलेल्या कारभार सुरू आहे. खंडणी, लूटमार, अत्याचार सर्व प्रकारांची मर्यादा सरकारने ओलांडल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला केला होता. (Maharashtra budget session) ओबीसींचे राजकीय आरक्षण शेतकऱ्यांच्या वीज जोडणीचा प्रश्न राज्यातील कायदा व्यवस्थेची उडालेला बोजवारा परीक्षा घोटाळा आणि मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी अटकेत असलेले मंत्री नवाब मलिक यांच्या राजीनाम्यावरून सरकारची पळता भुई थोडी करणार असल्याचा इशारा दिला होता. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात झाल्यानंतर विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर असो किंवा सभागृहात सरकार विरोधात भाजपने आक्रमक पवित्रा घेत तुटून पडले आहे. मात्र सत्ताधाऱ्यांकडून भाजपचा विरोध मोडून काढण्यात येत आहे.

पेन ड्राईव्ह बॉम्ब आणि फडणवीस बूमरँग

भाजप नेते गिरीश महाजन यांना गुन्ह्यात अडकवण्याचा घाट सुरू आहे. सरकारी वकिलाची मदत घेतल्याचे व्हिडीओ पेन लाईव्ह द्वारे विधिमंडळाला सादर केले. थेट पुरावे सादर केल्याने राज्य सरकार बॅकफूटवर गेले. गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी पेन ड्राइव्हचा तपास सीआयडीकडे सोपवणार असल्याचे स्पष्ट केले. जळगाव मधील पतसंस्था घोटाळ्याची चौकशी भाजप सरकारमधील केंद्रीय कृषी मंत्री राधा सिंह यांनी (2018)मध्ये लावली आहे. गिरीश महाजन या प्रकरणातून निर्दोष मुक्त व्हावेत. परंतु, महाविकास आघाडी सरकारला आरोप करून भाजपकडून वातावरण निर्मिती करणे, हे चुकीचे आहे. तसेच, डॉ. लांबे यांच्यासंबंधित पेन ड्राईव्ह आणि फडणवीसांचे आरोप बिनबुडाचे असल्याचे सांगत गृहमंत्री वळसे -पाटील यांनी विरोधी पक्षनेते फडणीसांच्या आरोपाची हवाच काढून टाकली.

फोन टॅपिंग प्रकरण

तत्कालीन गुप्तवार्ता विभागाच्या प्रमुख रश्मी शुक्ला यांच्यावर फोन टॅपिंग प्रकरणाचा ठपका आहे. उच्चस्तरीय समिती मार्फत प्रकरणाची चौकशी सुरु आहे. शुक्ला यांनी कोणाच्या सांगण्यावरून कोण टॅपिंग प्रकरणाच्या मुळाशी जाण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे संकेत गृहमंत्री वळसे पाटील यांनी दिले आहेत. विशेष म्हणजे फडणवीस सरकारच्या काळात फोन टॅपिंग करण्यात आले होते. काँग्रेस नेते नाना पटोले यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी केली होती.

राजीनामा प्रयोग फेल

मनी लॉन्ड्रिंग अटकेत असलेल्या राजीनाम्यासाठी भाजप सुरुवातीपासून आक्रमक राहिला. विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहाचे कामकाज तहकूब करायला भाग पाडले. केंद्र सरकारच्या धोरणांवर आवाज उठवणाऱ्या मलिकांना जाणीवपूर्वक अडकवले आहे. फडणवीस मागील पाच वर्षे मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री राहिले. त्यावेळी तपास का केला नाही, असा प्रतिसवाल उपस्थित केला. विरोधी पक्षनेते फडणवीसांनी थातुरमातुर उत्तरे देत, बाजू मांडायचा प्रयत्न केला. परंतु, गृहमंत्र्यांनी केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीवर बोट ठेवत फडणवीस यांची कोंडी केली. अखेर सभात्याग करत सभागृहातून काढता पाय घेतल्याचे पाहायला मिळाले.

शेतकरी वीज जोडणी

राज्यातील शेतकरी वीज जोडणी कापल्याच्या मुद्द्यावरून विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना विधान भवनात घेरले. दरम्यान, महावितरणची ग्राहकांकडून येणारी थकबाकी 64 हजार कोटी इतकी आहे. यापैकी कृषी पंप धारक शेतकऱ्यांची थकबाकी 44 हजार 920 कोटी रुपये आहे. सरकार हे मुद्दाम करत नाही. शेतकऱ्यांच्या मागणीचा गांभीर्याने विचार केला तरी सरकारच्या महावितरणचा विचार करावा लागतो आहे. मात्र तरीही थकबाकी पोटी शेतकऱ्यांच्या हातात पीक येईपर्यंत आगामी तीन महिने कृषी वीज ग्राहकांची वीज तोडणी जाणार नाही, अशी ग्वाही ऊर्जा मंत्र्यांनी दिली. विरोधकांनी सरकारला याबाबत नमवले असले तरी वीज बिल माफी मिळवून देण्यास अपेक्षित यश आलेले नाही.

सत्ताधारी पहिल्याच दिवशी आक्रमक

राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला राज्यपालांनी अभिभाषण करण्यासाठी उपस्थित राहिले. छत्रपती शिवाजी महाराज आणि महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले यांच्याबाबत केलेल्या वादग्रस्त विधानामुळे सत्ताधाऱ्यांनी यावेळी संतप्त होऊन घोषणा दिल्या. अखेर भाषण अर्धवट सोडून राज्यपालांनी विधिमंडळ सोडले होते. त्यामुळे मलिकांच्या राजीनाम्यासाठी आग्रही असलेल्या भाजपचा मात्र सत्ताधाऱ्यांपुढे टिकाव लागला नव्हता.

हेही वाचा -Nawab Malik Will Not Resign : राष्ट्रवादीचा मोठा निर्णय.. मलिकांचा राजीनामा नाहीच.. मात्र, दोन जिल्ह्यांचे पालकमंत्री बदलणार