मुंबई - शिक्षण हक्क कायद्यानुसार प्रत्येकाला शिक्षणाचा हक्क आहे. मात्र, शैक्षणिक शुल्क अभावी अनेक शाळा ऑनलाईन वर्ग व शिक्षणापासून विद्यार्थ्यांना वंचित ठेवण्याचे प्रकार राज्यात घडत आहेत. याबाबद अनेक तक्रारी शालेय शिक्षण विभागाकडे प्राप्त झालेल्या आहेत. अशा शाळांची मान्यता रद्द करण्याचे आणि कठोर कारवाई करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिले आहेत.
हेही वाचा -मंदिरा बेदीचे पती राज कौशल यांच्यावर शिवाजी पार्क येथे अंत्यसंस्कार!
- शिक्षणमंत्र्यांनी शिक्षण अधिकार्‍यांना दिले निर्देश -
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार प्रत्येकाला शिक्षणाचा हक्क आहे. कोरोनाच्या काळात अनेक पालकांच्या नोकरी, व्यवसायात बाधा निर्माण झाली आहे. आर्थिक समस्यांमुळे पालकांना आपल्या मुलांचे शैक्षणिक शुल्क भरण्यासाठी अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. यामुळे काही पालकांनी शाळेच्या शैक्षणिक शुल्क भरली नाहीत. अशा विद्यार्थ्यांना काही शैक्षणिक संस्थेने शिक्षणापासून वंचित ठेवले आहे. आँनलाईन वर्गात प्रवेश दिला नाही. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या घरच्या पत्यावर शाळा सोडल्याचा दाखला पाठवला आहे. शिक्षण संस्थाना व व्यवस्थापकांना कोणत्याही विद्यार्थ्यांना शालेय शिक्षणापासून दूर ठेवता येणार नाही. शुल्क भरण्यासाठी दबाव आणणे व शाळेतून काढून टाकणे अशा प्रकारच्या तक्रारी आल्यास अशा शाळांची मान्यता रद्द करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिले आहेत. अशा प्रकारे बेकायदेशीर कृत्य करणाऱ्या शाळांची मान्यता रद्द करून कठोर कारवाई करण्यात यावी, असे निर्देश शिक्षणमंत्र्यांनी शिक्षण अधिकार्‍यांना दिले आहेत.
- शैक्षणिक संस्थांना बसणार चाप -