मुंबई - कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे प्रत्येक नागरिकाला कमीअधिक आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. त्यामुळे नव्या शैक्षणिक वर्षात शाळांनी फी वाढवल्यास पालकांना ते परवडणार नाही. त्यामुळे शासनाने राज्यातील शाळांमध्ये होणारी फी वाढ रोखावी. याउलट फी मध्ये कमीतकमी 10 टक्के सूट द्यावी, अशी विनंती माजी शालेय शिक्षण मंत्री अ‌ॅड. आशिष शेलार यांनी विद्यमान शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांना पत्राद्वारे केली आहे.
राज्यातील शाळांमध्ये होणारी फी वाढ रोखा... अ‌ॅड. आशिष शेलार यांचे शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांना पत्र हेही वाचा....'महाराष्ट्र सरकारच्या मदतीमुळेच आम्ही सुखरूप घरी पोहोचलो'
राज्यातील बर्‍याच शाळा 10 टक्के ते 30 टक्क्यांपर्यंत तर काही शाळा त्याहून अधिक फी वाढ करत आहेत किंवा फी वाढ लागू केली आहे. आपल्याकडे अशा तक्रारी अनेकांनी केल्या असल्याचे आशिष शेलार यांनी म्हटले आहे.
आर्य विद्या मंदिर या संस्थेने २० टक्के फी वाढ केल्याची माहिती समोर आली आहे. तर एमईटी शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी आरोप केला आहे की, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांंचे उल्लंघन करुन शाळेमध्ये फी वाढ लागू केली जात आहे. तसेच मोठ्या शिशू वर्गातील विद्यार्थ्यांना जास्त फी आकारुन पहिलीच्या वर्गात नव्याने प्रवेश घेण्यास सांगितले जाते आहे. ही तर अत्यंत अन्यायकारक बाब आहे. मुंबईच्या इतर बऱ्याच शाळांमधील पालक शुल्कवाढीच्या अशाच तक्रारी करत आहेत. त्यामुळे पालकांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. लाखो विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण विभागाने तातडीने पावले उचलावीत, अशी विनंती आशिष शेलार यांनी या पत्रात केली आहे.
हेही वाचा...अभिनेता इरफान खान काळाच्या पडद्याआड, वयाच्या ५३ व्या वर्षी घेतली 'एक्झिट'
कोरोनाचा आर्थिक फटका समाजातील सर्वच घटकांना बसला असल्याने या शैक्षणिक वर्षात राज्य बोर्ड, सीबीएसई, आयबी, आयसीएसई, आयजीएससीई यासह सर्व शाळांनी येत्या शैक्षणिक वर्षासाठी कोणत्याही प्रकारे फी वाढ करण्यात येऊ नयेत, असे स्पष्ट निर्देश शासनाने द्यावेत. सध्याची स्थिती पाहता शाळांंनी यावर्षी कमीतकमी 10 टक्के फी कमी करावी. कारण कोरोनामुळे यावेळी शैक्षणिक वर्षे उशिरा सुरु होणार आहे. अनेक शाळांनी ऑनलाईन वर्ग सुरु केले आहेत. त्यामुळे दरवर्षी शाळांना करावा लागणारा वीज बिल अथवा अन्य शैक्षणिक सेवासुविधांंवरील प्रत्यक्ष खर्च कमी होणार आहे. त्यामुळे शाळांंनी पालकांची आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन फी मध्ये सवलत देण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. शासनाने यासाठी शाळा प्रशासनाला आवाहन करावे अथवा आवश्यकता भासल्यास तसे निर्देशच द्यावेत, अशी विनंती आमदार अ‌ॅड. आशिष शेलार यांनी सदर पत्रात केली आहे.
