मुंबई -राज्यात असलेल्या अनुदानित शाळेतील लाखो शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी. यासाठी पुन्हा एकदा महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे धाव घेतली आहे. त्यासाठी आज शुक्रवारी परिषदेचे कार्यवाह शिवनाथ दराडे यांनी एक निवेदन देऊन राज्यातील शिक्षकांना न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, अशी मागणी केली आहे.
हेही वाचा... कडकनाथ कोंबडी घोटाळा : शेतकऱ्यांचे आझाद मैदानात आंदोलन, आरोपींची संपत्ती विकून नुकसान भरपाईची मागणी
राज्यातील शिक्षकांना शालेय शिक्षण, वित्त विभाग, न्याय व विधी, सामान्य प्रशासन विभागाचे मुख्य सचिव आणि महाधिवक्ता यांची समिती नेमण्याचे आदेश सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी सहा महिन्यांपूर्वी दिले होते. त्यानुसार त्यासाठीचा अहवाल तीन महिन्यात सादर करण्याचे आदेशही दिले होते. मात्र, त्या आदेशाला अधिकाऱ्यांनी हरताळ फासला असून अद्यापही या समितीने यासाठीचा आपला अहवाल सरकारला दिला नसल्याने याविषयी आमदार नागो गाणार, माजी आमदार रामनाथ मोते, माजी आमदार भगवान साळुंखे तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.