मुंबई-एसटी विलीनीकरण ( MSRTC Merger ) संदर्भात स्थापन केलेली त्रिसदस्यीय समितीच्या अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयात ( Bombay High Court ) सादर करण्याची दिलेली 12 आठवड्यांची मुद्दत संपली आहे. मात्र, समितीने अजूनही अहवाल सादर केलेला नाही. त्यामुळे आज राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात अहवाल सादर करण्याकरिता अधिक वेळ देण्यात यावा याकरिता अर्ज केला असून, या अर्जावर उद्या मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
मुदत संपली पण अहवाल नाही
एस.टी कामगारांच्या विलीनीकरण करण्यासंदर्भात संपूर्ण राज्यामध्ये एस.टी कामगारांनी मोठ्या प्रमाणात संप ( ST Workers Strike ) पुकारला होता. त्यानंतर राज्य सरकारने या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. एसटी कामगारांकडून सुरू असलेला संप बेकायदेशीर असल्याचे एसटी महामंडळाकडून मुंबई उच्च न्यायालयात सांगण्यात आले होते. त्यानंतर अनेक कामगारांवर कारवाईदेखील करण्यात अली. त्यानंतर अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी या प्रकरणात एस.टी कामगारांकडून बाजू मांडली. महामंडळाकडून एसटी कामगारांच्या प्रश्नावर चुकीची कारवाई करत असल्याचे त्यांनी म्हटले. त्यानंतर या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करत या समितीला 12 आठवड्यांत समितीने अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. ही मुदत संपली असली तरी अद्यापही अहवाल सादर करण्यात आला नाही. आज मुंबई उच्च न्यायालयात महामंडळाकडून त्रिसदस्य समितीला अहवाल सादर करण्याकरिता अधिक वेळ देण्यात यावा अशी मागणी करणारा अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आला आहे. या अर्जावर उद्या मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी होण्याची देखील शक्यता आहे.