मुंबई -ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण (OBC Reservation) नियमित व्हावे यासाठी राज्य सरकारकडून (State Government) सर्वोच्च न्यायालयामध्ये (Supreme Court) प्रतिज्ञापत्र (Affidavit) सादर करण्यात येणार आहे. या प्रतिज्ञापत्रात राज्य सरकार ओबीसी आरक्षणासाठी नेमकं काय करत आहे याबाबत आपली भूमिका मांडणार आहे. मात्र, या प्रतिज्ञापत्राचा उपयोग सर्वोच्च न्यायालयात कितपत होईल याबाबत ओबीसी आरक्षण अभ्यासकांकडून शंका व्यक्त केली जात आहे.
ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळण्यासाठी राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. त्यामुळे राज्य सरकारच्या संबंधित अडचणी वाढल्या आहेत. 13 तारखेला सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या ओबीसी आरक्षणाच्या सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारने आपली भूमिका पुन्हा एकदा मांडावी लागणार आहे. या सुनावणीदरम्यान राज्य सरकार ओबीसी आरक्षणाबाबत प्रतिज्ञापत्र देणार असल्याची माहिती राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली आहे. याबाबत ते दिल्लीला जाऊन ज्येष्ठ विधिज्ञ तसेच आरक्षण अभ्यासकांची भेट घेत आहेत. प्रतिज्ञापत्रात नेमकी काय भूमिका असावी याबाबत राज्य सरकारकडून चर्चा सुरू आहे.
- प्रतिज्ञापत्राचा उपयोग होणार का?
ओबीसी आरक्षण कायम राहावे यासाठी राज्य सरकारने अध्यादेश काढला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने अध्यादेशाला स्थगिती दिल्याने 13 तारखेच्या सुनावणीवेळी राज्य सरकार प्रतिज्ञापत्र सादर करणार आहे. प्रतिज्ञापत्रामध्ये राज्य सरकार आपल्या आरक्षणाबाबतची भूमिका सर्वोच्च न्यायालयासमोर ठेवणार आहे. ओबीसी समाजाची असणारी टक्केवारी त्या टक्केवारीनुसार ओबीसी समाजाला मिळणारे आरक्षण याबाबतचा युक्तिवाद राज्य सरकारकडून केला जाईल. तसेच ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण नियमित व्हावे यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला राज्य सरकारकडून विनंती केली जाईल. तसेच राज्य सरकार मागासवर्गीय आयोगाच्या माध्यमातून लवकरात लवकर इम्पिरिकल डेटा गोळा करून ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग सुकर करेल अशी विनंती राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात आपले प्रतिज्ञापत्रानुसार केली जाईल अशी शक्यता ओबीसी आरक्षणाचे अभ्यासक श्रावण देवरे यांनी व्यक्त केली आहे. मात्र, ज्याप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारचा अध्यादेश टिकला नाही, त्याचप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालय राज्य सरकारच्या प्रतिज्ञापत्राला देखील गांभीर्याने घेणार नाही, असे मतंही श्रावण देवरे यांनी व्यक्त केले आहे. त्यामुळे या प्रतिज्ञापत्राचा सर्वोच्च न्यायालयात काही फरक पडेल याबाबत श्रावण देवरे यांनी शंका व्यक्त केली असून, जोपर्यंत राज्य सरकार इम्पिरिकल डेटा गोळा करून त्या आधारावर ओबीसी समाजाचे आरक्षण मिळवून देत नाही, तोपर्यंत ओबीसी समाजाची अशीच वाताहत होत राहील, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली आहे.
- ओबीसी आरक्षणासाठी निष्णात वकिलांची फौज -
दिल्ली येथे मंत्री छगन भुजबळ, खासदार प्रफुल पटेल आणि माजी खासदार समीर भुजबळ यांनी ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी आणि पी. विल्सन यांची भेट घेतली. आज छगन भुजबळ हे कपिल सिब्बल यांच्यासोबत बैठक घेणार आहेत. राज्य सरकार ओबीसी आरक्षणासाठी न्यायालयीन लढाई लढणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकारच्यावतीने बाजू मांडणाऱ्या वकिलांशी छगन भुजबळ यांनी चर्चा केली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासवर्गीयांसाठी राखीव असलेल्या २७ टक्के जागांवरील निवडणुकीला स्थगिती देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला राज्य सरकार, अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद हस्तक्षेप याचिकेद्वारे आव्हान देणार आहेत. तसेच ओबीसी आरक्षण टिकवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय निष्णात वकिलांची फौज उभी करणार असल्याची माहिती देखील छगन भुजबळ यांनी दिली आहे.
- इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी साडेचारशे कोटी रुपये देणार -
आरक्षणाच्या मुद्द्यावर कायमस्वरूपी तोडगा निघावा. यासाठी राज्य सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. राज्य मागासवर्गीय आयोगाला इम्पिरिकल डाटा गोळा करण्यासंदर्भात विनंती करण्यात आली आहे. हा डाटा गोळा करण्यासाठी राज्याला जवळपास साडे चारशे कोटीं खर्च करावे लागणार आहेत. यासाठीदेखील राज्य सरकार तयार असून इम्पिरिकल डाटा गोळा करण्यासाठी आयोगाला हे पैसे दिले जाणार असल्याची माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली आहे.
