मुंबई -ओबीसींना राजकीय आरक्षणासाठी सर्वपक्षीयांचे एकमत झाले आहे. त्यानुसार सूचना, विविध पर्यायांचा अभ्यास करण्यात येत असून, येत्या शुक्रवारी राज्य सरकार यावर अंतिम निर्णय घेणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली.
- सर्वपक्षीय नेत्यांची उपस्थिती -
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात आज सह्याद्री अतिथीगृहात सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक बोलावली होती. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, इतर मागास वर्ग व बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार, परिवहन मंत्री अॅड.अनिल परब, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, विधान सभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, आमदार कपिल पाटील, आमदार देवेंद्र भुयार यांच्यासह सर्व पक्षीय नेते विनायक मेटे, जोगेंद्र कवाडे, राजेंद्र गवई, शैलेंद्र कांबळे, बाळासाहेब दोडतुले, मिलिंद रानडे, डॉ. अरुण सावंत आणि इतर मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.
- येत्या शुक्रवारी निर्णय -
स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळालेच पाहिजे यावर सर्वपक्षांचे एकमत आहे. राजकीय आरक्षणामध्ये येणाऱया अडचणी दूर करण्याबाबत सर्वांनी केलेल्या सूचनांचे स्वागत आहे, असे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी यासंबंधी विविध राजकीय पक्षांची मते आजच्या बैठकीत समजून घेतली. ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका होऊ नयेत ही सर्वांचीच भावना असल्याचे ते म्हणाले. दरम्यान, आजच्या बैठकीत प्राप्त झालेल्या सूचना आणि पर्यायांचा येत्या काही दिवसात अभ्यास करून येत्या शुक्रवारी यासंबंधाने सर्व सहमतीने निर्णय घेऊ, असे ते म्हणाले. तसेच महत्वाच्या प्रश्नावर निर्णय घेण्यासाठी सर्व पक्षीय नेते उपस्थित राहिल्याची बाब स्वागतार्ह असल्याचे सांगून ओबीसी आरक्षणासाठीची सर्वपक्षीय एकजुट आणि एकमत असेच टिकवून ठेऊया, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.
- सरकारला सहकार्य करण्याची सर्वपक्षीयांची ग्वाही -
ओबीसी आरक्षणासंबंधात शासकीय पातळीवर करण्यात येत असलेल्या प्रयत्नांची अन्नधान्य पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी माहिती दिली. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह सर्व पक्षीय नेत्यांनी आरक्षण टिकवून ठेवण्यासाठीचे विविध पर्याय, सूचना यासंबंधातील आपली मते मांडली. इतर नेत्यांनी देखील ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यांवर राज्य सरकारला सहकार्य करणार असल्याची ग्वाही दिली. राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, ग्राम विकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेशकुमार, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, इतर मागासवर्ग व बहुजन कल्याण विभागाचे प्रधान सचिव जे. पी. गुप्ता, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. महेश पाठक, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव नीरज धोटे आदी वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
हेही वाचा -OBC आरक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नका - देवेंद्र फडणवीस
