मुंबई -मेट्रो कारशेडची कांजूरमार्ग येथील जागा राज्य सरकारची ( State government reclaims car shed land ) असल्याचा दावा आज पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयात राज्य सरकारकडून करण्यात आला आहे. मानवी सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारकडून प्रतिज्ञापत्राद्वारे ( Kanjurmarg car shed land news ) सांगण्यात आले होते की, कांजूरमार्ग येथील जमीन ही केंद्र सरकारचीच आहे. आज राज्य सरकारने ( Car shed land claims ) जागा स्वत:ची असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयात सांगितले आहे. या याचिकेवर पुढील सुनावणी आज मंगळवार 14 जून रोजी होणार आहे.
हेही वाचा -Chhagan Bhujbal on OBC survey :आडनावावरून ओबीसींची खरी संख्या समजणार नाही, विरोधी पक्षाने बांठीया आयोगाला निवेदन द्यावे - छगन भुजबळ
कांजूरच्या भूखंडावर केवळ केंद्राचाच नव्हे तर राज्य सरकारचाही तितकाच अधिकार असल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले. इतकेच नव्हे तर, आदर्श वॉटरपार्क अँड रिसॉर्ट या कंपनीने ही जागा बेकायदेशीरपणे आपल्या नावावर करून घेतल्याचा दावाही राज्य सरकारने केला आहे. या जमिनीवर हक्क सांगत एकाने साल 1972 मध्ये खटला दाखल केला होता. त्याची चौकशी तहसीलदारांनी केली होती, अशी माहितीही कोर्टाला देण्यात आली. केंद्र सरकारच्या वतीने मात्र राज्य सरकारच्या या युक्तीवादाला विरोध करण्यात आला. या याचिकेवरील सुनावणी मंगळवारीही सुरू राहील.
मुंबई उच्च न्यायालयाने ऑक्टोबर 2020 साली कांजूरमार्ग परिसरातील 6 हजार एकरपेक्षा जास्त जमीन आदर्श वॉटर पार्क अँड रिसॉर्ट या खासगी कंपनीला देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, मालकी हक्काचा हा आदेश मिळवताना कंपनीने न्यायालयाची दिशाभूल केल्याचा आरोप करत राज्य सरकारने याला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. तसेच सदर जागा फसवणूक करून ताब्यात घेण्यात आल्याचा दावाही राज्य सरकारने आपल्या अर्जात केला आहे. न्यायमूर्ती अनिल मेनन यांच्या समोर सोमवारी याप्रकरणी सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी राज्य सरकारच्यावतीने वकील हिमांशू टक्के यांनी युक्तिवाद केला. ज्यात त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, 868 हेक्टर जागा ही राज्य सरकारची असून त्यापैकी 92 हेक्टर जागा केंद्र सरकारची आहे, तर 13 हेक्टर जागा ही मुंबई महापालिकेची आहे.
कांजूरच्या या जागेवर बृहन्मुंबई महापालिकेनेही आपला दावा केला असून या प्रकरणी पालिकेचे अभियंता पी.यू. वैद्य यांनी पालिकेच्यावतीने प्रतिज्ञापत्र हायकोर्टात सादर केले आहे. ज्यात त्यांनी असे नमूद केले आहे की, या भूखंडावर डम्पिंग ग्राऊंड उभारण्यासाठी 141 हेक्टर भूखंड सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारला पालिकेच्या ताब्यात देण्याचे आदेश दिले होते. त्यापैकी 23 हेक्टर जागेवर कांदळवन असून ती जागा वनविभागाच्या अखत्यारीत आहे. तसेच, सदर जागेचा मालकी हक्काचा आदेश या खासगी कंपनीने न्यायालयाची फसवणूक करून मिळवला असून, हा व्यवहार बेकायदेशीर ठरवण्यात यावा, अशी मागणी पालिकेच्यावतीने हायकोर्टाकडे करण्यात आली आहे.
हेही वाचा -APMC Market Rate : एपीएमसी मार्केटमध्ये मेथी, कोथिंबीर, मिरचीचे दर वाढले: इतर भाज्यांचे दर स्थिर
