मुंबई - गेल्यावर्षी कोरोना काळात आपल्या मर्जीनुसार बदल्या करून घेण्याचा सपाटा अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी लावला होता. यंदा राज्य शासनाने अशा बदल्यांना ३० जून २०२१ पर्यंत ब्रेक लावला आहे. सेवानिवृत्त रिक्त जागेवर, कोरोना परिस्थितीनुसार आणि संबंधितांवरील गंभीर आरोप झाल्यास बदलीचे आदेश दिले आहेत. विनाकारण बदलीसाठी तगादा लावणाऱ्यांना यामुळे चाप लागणार आहे.
राज्य शासनाचा बदल्यांना चाप बदलीला चाप
गेल्यावर्षी देशात कोरोना विषाणूचा फैलाव झाला. वाढत्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या उशीराने करण्यात आल्या होत्या. तसेच यंदाच्या नव्या आर्थिक चालु वर्षात आपल्या मर्जीनुसार, आवडत्या ठिकाणी किंवा रहिवासी असलेल्या जिल्ह्यात बदली व्हावी यासाठी प्रयत्न करण्यास अनेक सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी प्रयत्न सुरु केले. मात्र बदलीसाठी प्रयत्नशील असलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या या प्रयत्नावर राज्य शासनाने विरजन टाकले. मात्र आर्थिक वर्षात फक्त ठराविक कारणासाठीच बदली करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यासंदर्भात राज्य सरकारनेही नवा आदेश जारी केला.
असे असतील निकष
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मागील वर्षी नियोजित होणाऱ्या एप्रिल आणि मे महिन्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांची प्रक्रिया जूलै आणि नंतर ऑगस्ट महिन्यात करण्यात आल्या. यंदाच्या वर्षीही एप्रिल आणि मे महिन्यात पुन्हा कोरोनाचा प्रादुर्भाव महाराष्ट्रात वाढू लागल्याने यंदाही नियोजित करण्यात येणाऱ्या बदल्या न करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्यामुळे सेवानिवृत्तीमुळे रिक्त झालेली जागा भरण्यासाठी, कोरोना प्रादुर्भाव रोखण्याच्या अत्यावश्यक सेवेतील रिक्त पदे भरण्यासाठी आणि एखाद्या शासकिय कर्मचाऱ्याच्या विरोधात गंभीर स्वरूपाची तक्रार आल्यास बदली करण्यात येणार असल्याचे शासनाने म्हटले आहे. मात्र तक्रारीची शहानिशा करूनच बदली केली जाईल, असे आदेशात नमूद आहे. याव्यतिरिक्त कारणांशिवाय कोणत्याही स्वरूपात ३० जून २०२१ पर्यंत घावूक बदल्या करू नयेत, असे आदेश राज्य सरकारने सर्व विभागांना दिले आहेत. त्यामुळे मर्जीनुसार बदलीचे मागणाऱ्यांचा हिरमोड होणार आहे
हेही वाचा -एकाच दिवशी 61 हजार 607 जण कोरोनामुक्त, 37 हजार 326 नवे रुग्ण
