मुंबई - खासगी विकासकांच्या कचाट्यातून आता सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. स्वयं विकासासाठी राज्य सरकारने अनेक सवलती जाहीर केल्या आहेत. यासंदर्भात शासनाने आदेश जारी केला आहे. यानुसार सहा महिन्यांमध्ये एक खिडकी योजनेत पुनर्विकासाची परवानगी दिली जाणार आहे. स्वयं सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या विकासा संदर्भात आमदारांची समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीच्या शिफारसी शासनाने स्वीकारल्या असल्याचे आमदार प्रवीण दरेकर यांनी भाजप कार्यालयात सांगितले.
हेही वाचा डिजिटल म्हाडा : जलद सेवेसाठी ऑटो डीसीआर परमिशन सिस्टीम सुरू
तांत्रिक अडचणींमुळे अनेक सोसायट्यांचा विकास रखडला होता. तसेच या सोसायट्यांना स्वयंविकासासाठी शासन दरबारी अनेक फेऱ्या मारण्याची वेळ येत होती. मात्र, आता शासनाने एक खिडकी योजना स्वीकारल्याने रखडलेले सोसायट्यांचे प्रकल्प मार्गी लागणार असल्याचे दरेकर यांनी सांगितले.
हेही वाचा काँग्रेसच्या मंचावर गृहनिर्माण मंत्री विखे-पाटील अन् पालकमंत्री फुकेंची उपस्थिती; चर्चांना उधाण!
सरकारने ८ मार्चच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत स्वयंपूर्ण विकासाला मान्यता दिली होती. परंतु, यासंदर्भात अमलबजावणीबाबातचे धोरण निश्चित होत नव्हते, असे ते म्हणाले.
एकखिडकी योजनेतून स्वयंविकास करू इच्छिणाऱ्या सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्यांना प्रस्ताव दाखल झाल्यापासून सहा महिन्यात मंजुरी मिळणे बांधकारक करण्यात येणार आहे. तसेच ज्या सोसायट्यांना ३० वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ झाला आहे, त्याच यासाठी पात्र असणार आहेत.
स्वयं विकास करू इच्छिणाऱ्या गृहनिर्माण सोसायट्यांना मिळणाऱ्या सुविधा
* सोसायट्यांना पुनर्वविकास करण्यासाठी गरज असल्यास बँकांकडून कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल
* सोसायट्यांना रस्त्याबाबाबत सवलती मिळणार
* चटई क्षेत्रात १० टक्के वाढ मिळेल
* हस्तांतरण विकास हक्क - टीडीआर मध्ये ५० टक्के सवलत
*विविध प्रकारच्या प्रीमियम दरात सवलत मिळणार; प्रीमियम भरण्यासाठी टप्पे ठरवण्यात येणार
*प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत स्वयंपूर्ण विकासाठी आलेल्या सोसायट्यांना 30 चौ.मी. पेक्षा आतील घरांना २.५० लाख सूट मिळेल
*मोठ्या घरांना बँकेच्या व्यजदरात सूट देण्यात येईल
