मुंबई -निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात यासाठी राज्य सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीत ( Cabinet Meeting ) नुकताच ठराव केला आहे. मात्र अद्याप अधिकृत प्रस्ताव शासनाकडून प्राप्त झालेला नाही, तसेच न्यायालयाचा निकालही ( Court Decision ) येणे बाकी असल्याने तोपर्यंत निवडणुकांची तयारी सुरूच राहणार असल्याचे निवडणूक आयोगाने ( State Election Commission ) स्पष्ट केले आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ( Local Body Elections ) निवडणुकांमध्ये नागरीकांचा मागास प्रवर्गासाठी आरक्षित असलेल्या जागा खुल्या प्रवर्गातून लढवण्यासाठी १८ जानेवारी रोजी निवडणूक ( Election on January 18 ) घेण्यात येणार आहे. ही निवडणूक पुढे ढकलावी यासाठी राज्य सरकार आग्रही असून तसा ठराव मंत्रिमंडळ बैठकीत करण्यात आला आहे. मात्र अद्यापही राज्य सरकारकडून तसा अधिकृत प्रस्ताव आला नसल्याची माहिती राज्य निवडणूक आयोगाने दिली आहे.
- न्यायालयाच्या निकालानंतर चित्र स्पष्ट होणार
ओबीसी जागांवरील निवडणुका पुढे ढकलण्यात येणार का ? याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात येत्या १७ जानेवारीला सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीनंतर निवडणुकांचे भवितव्य स्पष्ट होणार आहे. न्यायालयाच्या निर्णयावरच निवडणुका अवलंबून आहेत. दरम्यान गोवा आणि उत्तर प्रदेश राज्यातील निवडणुकांची तयारी सुरूच आहे. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगालाही तयारी करणे क्रमप्राप्त असल्याची माहिती निवडणूक आयोगाने दिली आहे.
- कोरोनाचा परिणाम होण्याची शक्यता