मुंबई - राज्याचे शिक्षण संचालक दिनकर पाटील यांनी आपल्या पत्नीला पुणे शिक्षक मतदारसंघातून अपक्ष उमेदवार म्हणून उतरवले आहे. मात्र, त्यांना हे निवडणूक प्रकरण भोवले आहे. वर्षभरापूर्वीच त्यांची शिक्षण संचालकपदी नियुक्ती झाली होती. मात्र आता पत्नीच्या उमेदवारीने त्यांना हे पद गमवावे लागले आहे. तसेच आता त्यांची उचलबांगडी करण्यात आली असून पुण्यातून मुंबईतील बालभारती कार्यालयात बदली करण्यात आली आहे.
राजकीय पक्षाकडून तिकीटासाठीही प्रयत्न-
पाटील यांना शालेय शिक्षण विभागातील सर्वात महत्वाचे आणि मोठे पद सोडून मुंबईतील बालभारतीमध्ये कामकाज पहावे लागणार आहे. त्यांच्यावर झालेल्या या कारवाईने शिक्षण विभागात त्यांच्याविरोधात उलटसुलट चर्चांना उधाण आले आहे. पुणे शिक्षक मतदार संघातून दिनकर पाटील यांनी आपल्या पत्नी रेखा पाटील यांना विविध राजकीय पक्षाकडून उमेदवारी मिळवण्यासाठी प्रयत्न केला होता, परंतु त्यांना यश आले नाही. अखेर त्यांनी अपक्ष म्हणून आपल्या पत्नीला निवडणुकीच्या मैदानात उतरवले आहे. याच दरम्यान, विविध शिक्षक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी आपल्यावर दिनकर पाटील यांचा दबाव येऊ शकतो, अशा प्रकारच्या तक्रारी सुरू केल्या होत्या.
म्हणून झाली उचलबांगडी-
पाटील यांनी आपल्या पत्नीच्या उमेदवारीपूर्वी सोलापूर, पुणे आदी ठिकाणी कार्यक्रम घेऊन मुख्याध्यापक आणि शिक्षक संघटनांच्या प्रतिनिधींना आपल्या पत्नीला उमेदवार म्हणून उभे करत असून त्यासाठीचे सहकार्य करण्याची विनंती केली होती. यामुळे मुख्याध्यापक, शिक्षक संघटनांमध्ये दिनकर पाटील यांच्या विरोधात तक्रारी वाढल्या होत्या. त्याची दखल घेत पाटील यांची ही उचलबांगडी झाली असल्याचे सांगण्यात येते.
विद्या प्राधिकरणाचेही पद काढून घेतले-पाटील यांच्याकडे शिक्षण संचालकांसोबतच अत्यंत महत्वाच्या असलेल्या शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेच्या (विद्या प्राधिकरण) संचालकांचाही अतिरिक्त कार्यभार होता. तोही कार्यभार काढून घेण्यात आला आहे. वर्षेभरापूर्वी त्यांना मागील शिक्षण सचिवांनी अडगळीत टाकले होते. परंतु राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर पाटील यांची लॉटरी लागली होती.
अकरावी प्रवेशावरही होती नाराजी
राज्यातील मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर आदी शहरांमध्ये राबविण्यात आलेल्या अकरावीच्या ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेसाठी दिनकर पाटील यांनी मनमानी करत त्यासाठी शिक्षक, संस्थाचालक संघटनांच्या प्रतिनिधींना प्रवेश प्रक्रियेतून डावलेले होते. शिवाय राज्यातील प्रत्येक शिक्षण उपसंचालकांकडे असलेला अधिकारही आपल्याकडेच राखून ठेवल्याने याविषयी अनेक अधिकाऱ्यांमध्ये दिनकर पाटील यांच्या विरोधात नाराजी पसरली होती.
