ST Workers Strike : एसटी संपातून भाजपची माघार, पंतप्रधान मोदी यांच्या विरोधात घोषणाबाजी
एसटी कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढ करण्याबाबतची घोषणा परिवहन मंत्री तथा राज्य परिवहन महामंडळाचे अध्यक्ष अॅड. अनिल परब ( Anil Parab ) यांनी दिली. त्यानंतर आमदार खोत ( Sadabhau Khot ) व पडळकर ( Gopichand Padalkar ) यांनी आज (दि. 25) सरकारने काही मागण्या पूर्ण केल्या ही बाब स्वागतार्ह असून विलिनीकरणाचा लढा सुरुच राहणार असल्याचे म्हणत भाजपकडून आंदोलनाला तात्पुरती स्थगिती देत असल्याची घोषणा केली. भाजपने अंग काढून घेतल्यामुळे आंदोलकांनी पंतप्रधान मोदी यांच्या विरोधात घोषणाबाजी सुरू केली.
एसटी कर्मचारी
By
Published : Nov 25, 2021, 5:09 PM IST
|
Updated : Nov 25, 2021, 5:22 PM IST
मुंबई- एसटी कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढ करण्याबाबतची घोषणा परिवहन मंत्री तथा राज्य परिवहन महामंडळाचे अध्यक्ष अॅड. अनिल परब ( Anil Parab ) यांनी दिली. त्यानंतर आमदार सदाभाऊ खोत ( Sadabhau Khot) व गोपीचंद पडळकर ( Gopichand Padalkar ) यांनी आज (दि. 25) सरकारने काही मागण्या पूर्ण केल्या ही बाब स्वागतार्ह असून विलिनीकरणाचा लढा सुरुच राहणार असल्याचे म्हणाले. तसेच एसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन तात्पुरते स्थगित करत असल्याची घोषणा केली. दुसरीकडे आंदोलकांची बाजू मांडणारे अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी आंदोलन ( ST Workers Strike ) सुरुच राहणार असल्याचे जाहीर केले. भाजपने आंदोलनातून अंग काढून घेतल्यामुळे आंदोलकांनी ( ST Workers ) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) यांच्या विरोधात घोषणाबाजी सुरू केली. 'मोदी तेरी लाठी चले, भारत माता जय बोले', अशा घोषणा एसटी कर्मचाऱ्यांनी दिल्या.
घोषणबाजी करताना एसटी कर्मचारी
एसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन
राज्य परिवहन महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करावे यासह इतर मागण्यांसाठी गेले दोन आठवडे मुंबईच्या आझाद मैदानात आंदोलन केले जात आहे. या आंदोलनाला भाजपने पूर्ण पाठिंबा दिला होता. भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर आणि सदाभाऊ खोत हे आंदोलनाचे नेतृत्व करत होते. विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर नेहमीच आझाद मैदानात येऊन कर्मचाऱ्यांना मार्गदर्शन करत होते. या संपूर्ण आंदोलना दरम्यान राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार व विशेष करून परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्या विरोधात घोषणाबाजी केली जात होती. काल (बुधवारी) परिवहन मंत्री परब, आमदार गोपीचंद पडळकर, सदाभाऊ खोत तसेच आंदोलनकर्त्यांच्या मध्ये चर्चा झाली. यावेळी कर्मचाऱ्यांना पगारवाढ करण्यावर तसेच न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीने विलीनीकरण करण्याची शिफारस केल्यास त्याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतल्याचे परिवहन मंत्र्यांनी जाहीर केले.