मुंबई -एसटी महामंडळाचे विलीनीकरण करावे या मागणीसाठी २७ ऑक्टोबरपासून कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे. याचाच एक भाग म्हणून कर्मचारी गेले दोन आठवडे आझाद मैदानात आंदोलन (Azad Maidan Andolan) करत आहेत. या प्रकरणी कोर्टाकडून किंवा सरकारकडून अद्याप कोणताही तोडगा निघालेला नाही. यामुळे जोपर्यंत विलीनीकरणाचा निर्णय होत नाही किंवा न्यायालय निर्णय देत नाही, तोपर्यंत माघार घेणार नसल्याची माहिती एसटी कर्मचाऱ्यांनी "ई टीव्ही भारत"शी बोलताना दिली.
एसटी आंदोलन
गावागावात परिवहनाची सेवा एसटी महामंडळाकडून दिली जाते. या महामंडळात एक लाख कर्मचारी काम करत आहेत. महामंडळ तोट्यात असल्याने या लाखभर कर्मचाऱ्यांना वेळेवर पगार दिला जात नाही. त्यातच गेल्यावर्षी कोरोना विषाणूचा प्रसार झाल्याने एसटी सेवा बंद ठेवल्याने तोट्यात वाढ झाली आहे. यामुळे एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करावे, अशी मागणी पुढे आली आहे. वेळेवर पगार मिळावा व महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करावे या मागणीसाठी २७ ऑक्टोबरपासून कर्मचाऱ्यांनी काम बंद आंदोलन सुरू केले आहे. याबाबत उच्च न्यायालयाने समिती गठीत केली असून १२ आठवड्यात आपला अहवाल सादर करावा, असे निर्देश दिले आहेत. यावर समितीने विलीनीकरण करण्याचा अहवाल दिल्यास त्वरित निर्णय घेतला जाईल तसेच जर विलीनीकरण करू नका असा अहवाल दिल्यास एसटी कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे पगार दिला जाईल, असे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी स्पष्ट केले आहे.
कर्मचाऱ्यांना दिलासा नाहीच
एसटी संपाबाबत नुकतीच उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळेल अशी अपेक्षा होती. मात्र न्यायालयाने एक महिना पुढील म्हणजेच २० डिसेंबरला सुनावणी ठेवली आहे. यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारचा दिलासा मिळालेला नाही. एसटी महामंडळाचे विलीनीकरण करण्याचा निर्णय जाहीर करा. विधानसभेचे विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस व मी पैसा कसा उभा करायचा हे सांगतो, असे विधान परिषदेचे विरोधीपक्ष नेते प्रवीण दरेकर यांनी म्हटले आहे. या सरकारला विलीनीकरण करण्याचा निर्णयच घ्यायचा नसल्याची टीकाही दरेकर यांनी केली आहे.
कर्मचारी निर्णयावर ठाम
पुढील सुनावणीसाठी एक महिन्याचा कालावधी असला तरी कर्मचारी आपल्या मागणी आणि निर्णयावर ठाम राहणार आहे. जो पर्यंत विलीनीकरण नाही तोपर्यंत माघार घेणार नाही. आंदोलन खूप मोठे आहे. न्यायालयाने दिलेली तारीखही लांब आहे. मात्र आमचा संयमही तितकाच मोठा आहे. आम्हाला याआधीही 2 ते 3 महिने पगार मिळत नव्हता, त्यावेळीही आम्ही आमच्या परिवाराचा गाडा चालवत होतो. आताही आम्ही प्रशासनावर आपली पकड कायम ठेवू. कोर्टाच्या तारखेआधी सरकारने आपला निर्णय जाहीर केल्यास त्यांचे स्वागत असेल, मात्र न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आड परिवहन मंत्री लपणार असतील तर त्यांनी तसे जाहीर करावे. आम्ही आमच्या निर्णयावर ठाम आहोत, अशी प्रतिक्रिया मुंबई सेंट्रल डेपोचे कंडक्टर विजय सोनवणे यांनी दिली आहे. कर्मचारी कित्तेक वर्ष अत्याचार सहन करत आलेला आहे. त्याची आता मानसिकता राहिलेली नाही. कोर्टाने तारीख लांबची दिली असली तरी आम्ही आमच्या निर्धारावर ठाम आहोत. विलीनीकरण हीच आमची मागणी आहे. 20 तारखेपर्यंत आम्ही आपले आंदोलन मागे घेणार नाही, अशी प्रतिक्रिया अक्कलकोट डेपो सोलापूरचे ड्रायव्हर मोहम्मद अली दर्जी यांनी दिली आहे.
