मुंबई - ऐन दिवाळीत राज्यातील एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे. विलीनीकरण आणि पगारवाढीची एसटी कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे. संप पुढील आदेशापर्यंत मागे घ्यावा असे निर्देश देऊनही संपावर ठाम राहिलेल्या कामगार संघटनांच्या निर्णयाची मुंबई उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे.
न्यायालयाचे संपावर गेलेल्या कर्मचाऱ्यांना तात्काळ कामावर येण्याचे निर्देश -
एसटी संपाबाबतची सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयात सुरू आहे. सणासुदीच्या काळात सर्वसामान्य जनतेला वेठीस धरणे योग्य नाही असे सांगत मुंबई उच्च न्यायालयाने संपावर गेलेल्या कर्मचाऱ्यांना तात्काळ कामावर येण्याचे निर्देश दिले आहेत. राज्य सरकारला तुमच्या मागण्यांवर विचार करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचे निर्देश देऊ असे आश्वासन मुंबई उच्च न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांना दिले आहे. संप मागे घ्या अन्यथा ताब्यात घेण्याचे निर्देश देऊ असा इशारा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. आपापसात चर्चा करून ताबडतोब निर्णय कळवण्याचे कोर्टाकडून निर्देश देण्यात आले आहेत.
'जनतेला वेठीस धरणे योग्य नाही'
कनिष्ठ वेतनश्रेणी संघटनेने एसटी प्रशासनाला संपाची नोटीस दिली होती. त्यानंतर एसटी प्रशासनाने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयात आज या प्रकरणी सुनावणी झाली. संप करण्याचा प्रयत्न केल्यास कारवाई करण्याचे आदेश पोलिसांना द्यावे लागतील असा इशारा मुंबई उच्च न्यायालयाने एसटी संघटनेला दिला. सणासुदीच्या काळात संप करून सामान्य जनतेला वेठीस धरणे योग्य नसल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नी राज्य सरकारला विचारणा करू असेही मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले.
उद्या पून्हा सुनावणी -
संप मागे घेणार नसल्याचा निर्धार एसटी कामगार संघटनेने केला आहे. या मुद्यावर तुरुंगात जावे लागले तरी चालेल मात्र न्याय मागण्यांसाठी संप करणार असल्याचे कामगार नेत्यांनी म्हटले. एसटी कामगारांच्या संपाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात उद्या पुन्हा सुनावणी होणार आहे.