मुंबई - विलिनीकरणाच्या मागणीसाठी संपात सहभागी झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी तातडीने सेवेत रूजू व्हावे. रूजू होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही. तसेच संपकाळात ज्या कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई झाली आहे, असे कर्मचारी सोमवारपर्यंत कामावर हजर झाल्यास त्यांच्यावरील निलंबनाची कारवाई रद्द करण्यात येईल, अशी घोषणा आज परिवहन मंत्री अनिल परब (Transport Minister Anil Parab) यांनी केली होती. त्यानुसार, आज एसटी महामंडळाने (MSRTC) लिखित आदेशसुद्धा काढले असून, सर्व विभागांना ते पाठवण्यात आले आहेत.
- सर्व विभागांना लेखी आदेश-
एसटी महामंडळाला शासनात विलीन करा या प्रमुख मागीवरून गेल्या एक महिन्यापासून एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू आहे. या संपाच्या अनुषंगाने परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी आज महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांबरोबर बैठक घेतली. जे कर्मचारी आजपर्यंत नियमबाह्यरित्या आंदोलनात सहभागी झाले किंवा ज्या कर्मचाऱ्यांना संपकाळात निलंबित केले आहेत, त्यांना मानवतावादी दृष्टीकोनातून, कर्तव्यावर हजर होण्यासाठी अखेरची संधी देण्याबाबतची घोषणा अनिल परब यांनी केली आहे. त्यानुसार सोमवारपर्यत हजर होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना रुजू करुन घेण्यात यावे असे लेखी आदेश एसटी महामंडळाने आज महामंडळाच्या सर्व विभागाला देण्यात आले आहेत.
आपल्या विभाग / घटक / आगारातील ज्या कर्मचाऱ्यांवर शिस्त व आवेदन कार्यपद्धती अंतर्गत निलंबनाची कारवाई झालेली असून, जे कर्मचारी १३ डिसेंबरपर्यंत कर्तव्यावर हजर होतील त्यांचे निलंबन तत्काळ मागे घेण्यात यावे. निलंबन मागे घेताना सदर कर्मचारी एसटी महामंडळातील जे आगार ५० टक्के वा त्यापेक्षा अधिक क्षमतेने सुरू असतील अशा आगारातील असल्यास त्यांना त्या आगारात हजर करुन घेण्यात यावे. जे कर्मचारी ५० टक्क्यांपेक्षा कमी प्रमाणात सुरु असलेल्या आगारातील आहेत, अशा कर्मचाऱ्यांना विभागातील नजिकच्या आगारात हजर करुन घेण्यात यावे. सर्व आगार नियमितपणे सुरु झाल्यानंतर अन्य आगारात सामावून घेतलेले आहे अशा कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ आगारात नियुक्ती देण्यात यावी.
