मुंबई-एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे (ST employees strike) एसटी महामंडळापुढे मोठा पेच निर्माण झाला आहे. अशातच आर्थिक संकटात निर्माण होत असल्याने एसटी महामंडळाने मोठा निर्णय घेतला आहे. एसटीचे खासगीकरण (privatization of ST) होऊ शकते का यासंदर्भात महामंडळाने कमिटी नियुक्त करून अभ्यास अहवाल सादर करण्यास केपीएमजी संस्थेला सांगितले आहे.
एसटी महामंडळ आधीच आर्थिक संकटात होते. त्यात कोरोनामुळे मोठे नुकसान सोसावे लागले. एसटी महामंडळाला कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्यासाठी राज्य सरकारची आर्थिक मदत घ्यावी लागत आहे. या आर्थिक संकटावर सल्ला घेण्यासाठी केपीएमजी संस्थेची (Appointment of KPMG for consultation) नेमणूक करण्यात आल्याची माहिती एसटी महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
हेही वाचा-राज्य सरकारच्या समितीवर आमचा भरवसा नाही.. निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली नवी समिती स्थापन करा, कामगार संघटनेची भूमिका
सल्लागार समितीची नियुक्ती-
एसटीचे खासगीकरण होऊ शकते का यासंदर्भात महामंडळांने कमिटी नियुक्त करून अभ्यास अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे एसटी महामंडळाने एसटीचे विलीनीकरण करण्यापेक्षा खासगीकरण होऊ शकते, का यासंदर्भात महामंडळाने एक सल्लागार समितीची नियुक्ती केली. एसटीच्या शिवनेरीच्या खासगी बस एसटी महामंडळाच्या सेवेत कार्यरत आहेत. तशाच पद्धतीच्या हजार खाजगी बस घेऊन एसटी महामंडळाचा तोटा भरून निघू शकतो का या संदर्भात कमिटीला आढावा घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
हेही वाचा-एसटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत विलीन करता येणार नाही - नवाब मलिक
असा आहे खर्च-
सध्या एसटी महामंडळाला २९० कोटीच्या आसपास उत्पन्न (Loss of ST corporation) मिळत आहे. तर वेतनासाठी 390 कोटी, डिझेलसाठी 292 कोटीपर्यंत खर्च येत आहे. याशिवाय टायर आणि इतर खर्च आहे. सध्या एसटी महामंडळाने महागाई भत्ता आणि घरभाडे भत्ता वाढविला आहे. त्यामुळे वेतन खर्च 300 कोटी रुपयांहून अधिक होणार आहे.
हेही वाचा-St employees join office - संप सोडून आज ७ हजार ६२६ एसटी कर्मचारी कामावर हजर!
लवकरात लवकर अहवाल देणार-
एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने (ST director Shekhar Channe) यांनी सांगतिले की, एसटी महामंडळला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी केपिएमजी संस्थेची नेमणूक करण्याचा विचार सुरु आहे. ती संस्था सर्वोतपरी अभ्यास करून आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्याचे पर्याय सांगणार आहे. त्यांना लवकरात लवकर अहवाल देण्यास सांगण्यात येईल.
7 हजार 951 कोटी रुपयांचा तोटा-
कोरोना महामारीमुळे गेल्या वर्षापासून संपूर्ण जगाचे अर्थचक्र मंदावले आहे. या मंदावलेल्या अर्थ चक्राला गती देण्यासाठी उद्योग धडपड करत आहे. एसटी महामंडळही याच परिस्थितीतून जात आहे. गेल्या 72 वर्षे महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य जनतेला सुरक्षित आणखी किफायतशीर प्रवासी दळणवळणाची सेवा देणारी लालपरी कोरोना महामारीमुळे आर्थिकदृष्ट्या प्रचंड अडचणीत आली आहे. कोरोनापूर्वी एसटी महामंडळाचा 4 हजार 549 कोटी रुपयांचा तोटा होता. मात्र, एसटीला कोरोना काळात तिकीट विक्रीतून मिळणाऱ्या हक्काच्या 3 हजार 800 कोटीं रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागले आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात एसटीचा प्रचंड तोटा वाढलेला आहे. आज कोरोनामुळे गेल्या दीड वर्षात एसटीला जवळ जवळ 7 हजार 951 कोटी रुपयांचा तोटा झाला आहे. त्यामुळे आता एसटी महामंडळाचा संचित तोट्याचा आकडा हा साडेबारा हजार कोटी रुपयांच्या घरात जाऊन पोहोचलेला आहे.
संप मागे घेण्याचे शरद पवारांचे आवाहन
राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार(NCP Chief Sharad Pawar) यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांना संप(ST Workers Strike) मागे घेण्याचे आवाहन केले आहे. सरकारने संवादातून मार्ग काढावा, अशी सूचना करत विलिनीकरणाची मागणी अशक्य असल्याचे अप्रत्यक्ष संकेत पवारांनी दिले आहेत. एसटी कर्मचारी संघटनांनी आडमुठेपणाचा मार्ग सोडावा. मान्यताप्राप्त संघटनांशी चर्चा करता येते जमावाशी नाही, असेही शरद पवार म्हणाले.
