मुंबई -राज्य सरकारवर असलेल्या कर्जाचा बोजा आता साडेसहा लाख कोटी रुपयांवर गेला आहे. मात्र, हे कर्ज उत्पन्नाच्या तुलनेत योग्य प्रमाणात असून राज्य यामुळे कर्जबाजारी झाले नसल्याचा दावा अर्थ क्षेत्रातील जाणकारांनी व्यक्त केला आहे. उलट राज्याच्या विकास दरात वाढ झाल्याचा दावाही जाणकारांनी केला आहे.
राज्यावरील कर्जाचा बोजा आता साडे सहा लाख कोटी म्हणजेच सहा लाख ५८ कोटी रुपये इतका झाला आहे. राज्यावरील कर्जाचा बोजा अधिकाधिक वाढत असल्याबाबत विरोधकांनी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. मात्र असे असले, तरी राज्याचे महसुली उत्पन्न चांगले असून गतवर्षाच्या तुलनेत यंदा १२ टक्‍क्‍यांनी विकासदर वाढला आहे. हे चांगले लक्षण असल्याचे मत माजी अर्थ सहसचिव सुरेश गायकवाड यांनी व्यक्त केले आहे.
राज्याचे महसुली उत्पन्न आणि तूट -यंदाच्या वर्षात महसुली तूट ही २० हजार कोटींनी वाढली आहे. लागोपाठ दोन वर्ष कोरोना महामारीचा फटका राज्याला बसला आहे. त्याचा परिणाम म्हणून जमीन महसूल, मुद्रांक शुल्क, वाहन कर, उत्पादन शुल्क या मुख्य आर्थिक स्त्रोतांमध्ये मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे. गतवर्षी दहा हजार २२६ कोटींची तूट अपेक्षित असताना नैसर्गिक आपत्ती आणि चक्रीवादळामुळे खर्चात वाढ होऊन ही तूट वीस हजार कोटी रुपयांवर पोहोचली. चालू आर्थिक वर्षात ही तूट ३० हजार कोटी रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. 2020-21 मध्ये राज्याची महसुली तूट ही ४१ हजार ४२ कोटी इतकी होती. २०२१-२२ मध्ये ती तीस हजार कोटी झाली तर चालू आर्थिक वर्षात २४ हजार ३५३ कोटी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तर राज्याच्या आकस्मिक खर्चातही वाढ होऊन ती २३ हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. मात्र देशाच्या अर्थव्यवस्थेत ८.९ टक्के दरडोई वाढ होत असताना राज्याचे दरडोई उत्पन्न दोन लाख २५ हजार ७३ कोटी अपेक्षित असल्याचे गायकवाड सांगतात.