विशेष चर्चा भाग- 1 : 'परीक्षांना समांतर पर्याय शोधणे काळाची गरज'

राज्य सरकार आणि युजीसी या दोघांच्या भूमिकेतील विरोधाभास विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतो. याच अनुषंगाने ईटीव्ही भारतने शिक्षण क्षेत्रातील मान्यवरांची चर्चा आयोजित केली. यामध्ये युजीसीचे माजी अध्यक्ष सुखदेव थोरात, प्राध्यापक संजय रानडे, शिक्षण चळवळीतील सक्रीय सदस्य डॉ. विवेक कोरडे आणि डीपर संस्थेचे संचालक हरिष बुटले सहभागी झाले होते.

लॉकडाऊन सुरू झाल्यापासून विद्यापीठांच्या परीक्षांबाबत चिंता वाढलीये. राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचे कारण देत परीक्षा न घेण्याचा निर्णय जाहीर केला. यानंतर विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (युजीसी) परीक्षा घेण्यासंबंधी परिपत्रक जाहीर केले. यामुळे विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये आणखी संभ्रम वाढला. सध्या राज्य सरकार आणि युजीसी या दोघांच्या भूमिकेतील विरोधाभास विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतो. याच अनुषंगाने ईटीव्ही भारतने शिक्षण क्षेत्रातील मान्यवरांची चर्चा आयोजित केली. यामध्ये युजीसीचे माजी अध्यक्ष सुखदेव थोरात, प्राध्यापक संजय रानडे, शिक्षण चळवळीतील सक्रीय सदस्य डॉ. विवेक कोरडे आणि डीपर संस्थेचे संचालक हरिष बुटले सहभागी झाले होते.

भाग - 1

अखेर युजीसीला पत्र लिहिण्याची वेळ

लांबलेल्या प्रवेश परीक्षा, खोळंबलेले निकाल, विद्यापीठ परीक्षांचा संभ्रम, ऑनलाइन शिक्षण पद्धती, आदी विषयांवर या चर्चेमार्फत मंथन करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. विद्यापीठ परीक्षांच्या तारखा पुढे ढकलण्यासंदर्भात युजीसीचे माजी अध्यक्ष सुखदेव थोरात यांनी नाराजी व्यक्त केली. युजीसीच्या निर्णयावर त्यांनी आयोगाला पत्र लिहिल्याचे सांगितले. परीक्षांना समांतर पर्याय शोधण्यावर डॉ. थोरात यांनी भाष्य केले. तसेच मागील वर्षांच्या सरासरीवर मूल्यांकन करण्याकडे त्यांनी कल दर्शवला.

'शिक्षण व्यवस्थेत विद्यार्थी हा सर्वात नगण्य प्राणी'

यादरम्यान, प्रवेश परीक्षा, प्रवेश प्रक्रिया पुढे ढकलणार असल्याची परिस्थिती आहे. त्यामुळे आगामी काळात शैक्षणिक वर्षाची नवी समीकरणं तयार होऊ शकतात. यावर बोलताना प्राध्यापक डॉ. संजय रानडे यांनी संबंधित निर्णय विद्यार्थ्यांवर सोपवण्याचा उपाय सुचवला. मात्र या सर्व गोष्टी विद्यार्थ्यांच्या हातात देण्याची प्रशासनाची मानसिकता नसल्याचे त्यांनी सांगितले. आपल्या एकूण शिक्षण व्यवस्थेत विद्यार्थी हा नगण्य प्राणी आहे, असे ते म्हणाले. याचे स्पष्टीकरण देताना, प्रशासन आणि शिक्षक यांच्या हातात सर्व निर्णय क्षमता एकवटल्याने विद्यार्थ्यांना स्वत:च्या भवितव्याबद्दल निर्णय घेण्याचा अधिकार उरला नसल्याचे प्रा. रानडे यांनी सांगितले.

यापुढे शैक्षणिक वर्ष 1 जानेवारी ते 31 डिसेंबर

शैक्षणिक वर्ष पुढे ढकलण्याबाबत डीपर संस्थेचे संचालक हरिष बुटले यांनी परीक्षा घेण्याची घाई न आवाहन केले. तसेच यापुढे शैक्षणिक वर्ष जानेवारी ते डिसेंबर करण्याला त्यांनी दुजोरा दिला. याबद्दल अधिक बोलताना, पहिले सत्र जानेवारी ते एप्रिल दरम्यान घेण्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच सप्टेंबर पर्यंत दुसरे सत्र संपवून वार्षिक परीक्षा घेण्याचा पर्याय बुटले यांनी समोर आणला. निर्णयात घाई होत असल्याने पालक आणि विद्यार्थ्यांची चिंता वाढत असल्याचे त्यांनी सांगितले.