मुंबई -आदिवासी आणि ग्रामीण भागात स्वयंसेवा करणाऱ्या सरकारी डॉक्टरांसाठी पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशांमध्ये कोटा सुरू करण्यात येणार आहे. (Maharashtra Government Six-week period the court ) मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला त्यांच्या आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागांमधील मतभेद दूर करण्यासाठी आणखी सहा आठवड्यांची मुदत दिली आहे. गुरुवार (दि.10 फेब्रुवारी)रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान हा निर्णय देण्यात आला.
तज्ञ डॉक्टरांची गरज असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले
न्यायमूर्ती नितीन एम. जामदार आणि अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने डॉ. सूर्यकांत तेजराव लोढे आणि इतरांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना (2021-2022)या शैक्षणिक वर्षासाठी (2017)मध्ये बंद केलेला सेवा कोटा पुन्हा सुरू केला जावा अशी मागणी करत आदिवासींना सुविधा पुरवण्याच्या गरजेचा पुनरुच्चार केला. (Six-week period from the court to resolve differences Medical education departments) कुपोषण आणि बालमृत्यूचे निराकरण करण्यासाठी तज्ञ डॉक्टरांची गरज असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे.