मुंबई - देशभरात सुरू असलेल्या कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे ऑनलाइन शिक्षण सुरू करण्यात आले. राज्यातील दुर्गम, आदिवासी आणि उपेक्षित घटकांतील २३ टक्के विद्यार्थ्यांकडे अद्यापही स्मार्टफोन नसल्याने ते ऑनलाइन शिक्षणापासून वंचित असल्याचे निरीक्षण 'असर'च्या अहवालातून समोर आले आहे. यामुळे राज्यातील ऑनलाइन शिक्षणाचे आणि शालेय शिक्षण विभागाच्या अनेक दाव्यांचे पितळ उघडे पडले आहे.
'असर'कडून यंदा हे सर्वेक्षण पहिल्यांदाच फोनद्वारे तब्बल २६ राज्यांतील आणि ४ केंद्रशासित प्रदेशातील घरांमध्ये आणि विवध शाळांमध्ये करण्यात आले. तर राज्यातील 33 ग्रामीण जिल्ह्यातील ९८१ गावांमधील ३,४०९ घरात हे सर्वेक्षण करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. १५ जूनपासून राज्यातील शैक्षणिक वर्षाला सुरुवात झाली. यानंतर स्मार्टफोनधारक विद्यार्थ्यांमध्ये वाढ झाली आहे. २०१८ मध्ये राज्यातील ४२.३ टक्के विद्यार्थ्यांकडे स्मार्टफोन होते. तेच प्रमाण २०२० मध्ये ७६.३ टक्के झाले. असे असले तरीही अद्याप २३ टक्के विद्यार्थी यापासून वंचित असल्याचे 'असर'च्या अहवालात समोर आले आहे.
असरने केलेल्या या सर्वेक्षणातून अनेक गंभीर बाबी समोर आल्या आहेत. यात सर्वेक्षणात केलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी सुमारे ७ टक्के मुलांच्या आई-वडिलांचे शिक्षण पाचवीपेक्षा कमी आहे. तर ४७ टक्के मुलांच्या आई-वडिलांचे शिक्षण हे नववीपेक्षा कमी आहे. तर ज्या पालकांचे शिक्षण पाचवीपेक्षा कमी आहे अशा पालकांपैकी केवळ ५६.४ टक्के विद्यार्थ्यांकडे स्मार्टफोन उपलब्ध होतो. तर नववीपर्यंतचे शिक्षण असलेल्या पालकांपैकी सुमारे ८३.५ टक्के विद्यार्थ्यांना घरात स्मार्टफोन उपलब्ध झाले आहेत. असे या निरीक्षणात नोंदविण्यात आले आहे.
दिलासादायक : सरकारी शाळांत विद्यार्थी संख्येत वाढ
‘असर’च्या अहवालात यंदा ऑनलाइन शिक्षण हे किती विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचत आहे, याचीही माहिती देण्यात आली आहे. तर सर्वात दिलासादायक बाब म्हणजे असरने यंदा सरकारी शाळांतील विद्यार्थी संख्या वाढत असल्याचे या अहवालात नमूद केले आहे.
सरकारी शाळांतील शैक्षणिक सुविधा चांगल्या