मुंबई - स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या होऊ घातलेल्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी समाजाला आरक्षणाचा लाभ मिळावा यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेऊन राज्य सरकारने अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, हा अध्यादेश टिकणार नसून, केवळ कायद्यापासून पळवाट काढण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारने केला असल्याचे मत ओबीसी आरक्षण अभ्यासक श्रावण देवरे यांनी व्यक्त केले आहे. ओबीसी समाजाला राज्य सरकारला आरक्षण द्यायचे असेल तर, घटनात्मक पद्धतीनेच ते द्यावे लागणार. त्यासाठी सरकारने सर्वात आधी इम्पेरिकल डेटा गोळा करावा, असा सल्लाही श्रावण देवरे यांनी दिला आहे.
माहिती देताना ओबीसी आरक्षण अभ्यासक श्रावण देवरे - ओबीसी समाजाला न्याय मिळावा म्हणून अध्यादेश -
हेही वाचा -Pornography case : राज कुंद्राच्या अडचणीत वाढ, विरोधात साक्षीदार पत्नी शिल्पा शेट्टी
ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले आहे. त्यामुळे होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत ओबीसी समाजावर अन्याय होऊ नये यासाठी राज्य सरकार अध्यादेश काढणार आहे. राज्यात सध्या 52 टक्के आरक्षण आहे. अनेकवेळा आदिवासीबहुल जिल्ह्यांमध्ये ओबीसी समाजाला न्याय मिळत नाही. ओबीसी समाजावर होणारा हा अन्याय इतर जिल्ह्यातून भरून काढला गेला पाहिजे. अशा बाबतीत काल झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा झाली असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी दिली होती. तसेच केंद्र सरकारला सातत्याने 50 टक्के मर्यादा वाढवण्याची विनंती केली. मात्र, केंद्र सरकारने याबाबत कोणतीही भूमिका घेतली नाही. त्यामुळेच राज्यासमोर आरक्षणाचा पेच निर्माण झाला असल्याचे यावेळी अजित पवार म्हणाले.
माहिती देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार - म्हणजे राज्य सरकारला उशिरा सुचलेलं शहाणपण - चंद्रशेखर बावनकुळे
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केले. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका घेण्याबाबतचा आदेश न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. त्या आदेशानंतर धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशिम, नागपूर येथे होणाऱ्या पोट निवडणुकांच्या तारखा निवडणूक आयोग कधीही जाहीर करू शकते. हे पाहता राज्य सरकारने ओबीसींना राजकीय आरक्षणाचा फायदा मिळावा यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अध्यादेश काढला आहे. मात्र, राज्य सरकारने काढलेला हा अध्यादेश म्हणजे "राज्य सरकारला उशिरा सुचलेलं शहाणपण" असा टोला भाजपचे ओबीसी नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी लगावला आहे. यासोबतच अध्यादेश काढून पाच जिल्ह्यातील पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद निवडणुका थांबवून ओबीसी आरक्षणाचा पूर्ण लाभ दिला पाहिजे, अशी मागणी चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे.
हेही वाचा -निवडणूक आयोग हा स्वतंत्र, मात्र कोणताही घटक नाराज होणार नाही याची दक्षता घ्यावी - उपमुख्यमंत्री
