मुंबई -महाराष्ट्रात सुरू असलेला सत्ता संघर्ष आता सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन पोहोचला आहे. शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांच्या गटाने सर्वोच्च न्यायलायात ( shivsena rebel mla grou ) धाव घेतली आहे. एकनाथ शिंदे गटाकडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला यांच्या खंडपीठासमोर तातडीने सुनावणी होत आहे. एकनाथ शिंदे यांची बाजू ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे तर महाविकास आघाडीच्यावतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल बाजू मांडणार आहेत.
विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी 16 आमदारांना अपात्र आणि गटनेता कारवाईसाठी पाठवलेल्या नोटीसीविरोधात शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली ( Shinde moves SC against disqualification notice ) आहे. त्यावर आज सुनावणी होण्याची शक्यता ( shivsena rebel mla group filed petition in supreme court ) आहे. शिंदे गटाकडूनशिवसेनेने विधिमंडळाच्या गटनेतेपदी अजय चौधरी यांची नियुक्ती केली आहे. तसेच, नरहरी झिरवळ यांनी बंडखोर 16 आमदारांना नोटीस बजावली आहे. त्यांना 48 तासांच उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्याची मुदत सोमवारी सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत असेल. या दोन मुद्यांविरोधात शिंदे गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेत शिंदे गटाकडून ( rebel leader Eknath Shinde ) तीन मुद्दे दाखल करण्यात आले आहे. तसेच, शिंदे गटाकडून उपाध्यक्ष यांच्यावर अविश्वास ठराव आणण्याकरिता तयारी सुरू झाली आहे. या संदर्भातील पत्र देखील विधानसभा सचिवांना पाठवण्यात आले आहे.
शिंदे गटाच्या याचिकेतील मुद्दे -
- अजय चौधरी यांच्या नियुक्तीला आव्हान
- बंडखोर 16 आमदारांना अपात्र ठरवण्याला विरोध
- शिंदे गटाच्या आमदारांना पोलीस संरक्षण देण्याची मागणी
शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांवर ( Shivsena Rebel MLA ) शिवसेनेने कारवाई सुरू केली आहे यासंदर्भात विधिमंडळात कारवाईसाठी पत्र दिले असताना आता शिवसेना सर्वोच्च न्यायालयातही लढाई लढणार आहे. शिवसेनेच्या ( Shiv Sena led Maharashtra government ) बंडखोर 16 आमदारांना अपात्र करण्याविषयी विधिमंडळाला प्रस्ताव दिला आहे. त्यावर विधानसभा उपाध्यक्ष योग्य कारवाई करतीलच. मात्र आता ही लढाई केवळ राजकीय राहिलेली नाही तर ती न्यायालयीन सुद्धा होत आहे. त्यामुळे आता ही लढाई न्यायालयातही लढली जाईल असे शिवसेना खासदार आणि प्रवक्ता अरविंद सावंत ( Arvind Savant ) यांनी आज मुंबईत सांगितले.
न्यायालयीन लढाई -शिवसेनेतून बाहेर पडलेल्या आमदारांनी अद्याप कोणत्याही पक्षामध्ये प्रवेश केलेला नाही. त्यामुळे जोपर्यंत ते कोणत्याही पक्षात प्रवेश करत नाहीत विलीन होत नाहीत तोपर्यंत ते शिवसेनेचे बंडखोर आमदार मानले जातील आणि त्यामुळे ते कारवाईस पात्र आहेत, अशी माहिती ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी दिली. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात या आमदारांवर कारवाई करण्यासाठी शिवसेना तयारी करीत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. तसेच आमदारांना पक्ष शिस्तीच्या विरोधात कारवाई करण्याचा अधिकार पक्षप्रमुखांना आहे. कायद्यानेही तो अधिकार दिलेला आहे. त्यामुळे कारवाई होऊ शकते. तसेच सरकारवर अविश्वास दाखवणारा एक ईमेल विधानसभा उपाध्यक्षांना आला आहे. मात्र, तो वैध ई-मेलद्वारे आलेला नाही, त्यामुळे त्याची सत्यता संशयास्पद आहे. तसेच एक पत्र कुरियरद्वारे मिळाले आहे. मात्र, त्याचीही स्वच्छता नसल्याने विधानसभा उपाध्यक्ष यांनी ते फेटाळून लावले आहे. त्यामुळे आता पक्षशिस्तीचा भंग केल्याप्रकरणी या आमदारांवर कारवाई करून त्यांना अपात्र करण्याची प्रक्रिया न्यायालयीन खटल्याद्वारे सुरू करण्यात येणार असल्याचेही देवदत्त कामत यांनी सांगितले.