मुंबई - महाराष्ट्रातील काँग्रेसच्या 11 आमदारांनी विकास निधीचा मुद्दा उचलला म्हणून खासदारांच्या गोठवलेल्या विकास निधीचा स्फोट झाला. काँग्रेसच्या महाराष्ट्रातील आमदारांना विकास निधी हवा आहे. निर्णय सरकारने घ्यायचा आहे. आमदार उपोषणाला बसणार असतील तर तो काँग्रेसचा प्रश्न असेल, अशी भूमिका शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या 'सामना'च्या अग्रलेखात मांडण्यात आली आहे. यामुळे विरोधकांना हाती आयते कोलीत मिळेल, व काँग्रेस नेतृत्वासमोरील अडचण वाढेल ती वेगळीच. अर्थात राजकीय पेच सोडवायला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे समर्थ असल्याचा विश्वास सेनेने व्यक्त केलाय.
सरकार पाच वर्षे टिकणार
राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार 5 वर्षे चालेल याविषयी कुणाच्या मनात शंका असण्याचे कारण नाही. आघाडीचे सरकार चालवणे ही कला आहे, त्यामुळे इकडे तिकडे होणारच. विकास निधी वाटप समांतर झाले नसून पक्षपात करण्यात आल्याचा काँग्रेसच्या 11 आमदारांनी आरोप करत उपोषणाला बसण्याचा इशारा दिला आहे. तसेच याची तक्रार दिल्लीत पक्षश्रेष्ठी सोनिया गांधी यांच्याकडे करण्यात येणार आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील विरोधकांना आनंदाच्या उकळ्या फुटल्या असतील, तर तो त्यांचा भ्रम आहे. काँग्रेसचे महाराष्ट्रातील नेते जाहीरपणे याबाबत काही बोलले नाहीत. बाळासाहेब थोरात, अशोक चव्हाण, नितीन राऊत यांसारखी नेते मंडळी सरकारमध्ये आहेत, व ते सरकार 5 वर्ष चालवण्यासाठी ते शर्थ करत आहेत.
...तर सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांचा विश्वासघात
महाराष्ट्रातील आघाडी सरकार चालावे व राज्यावरील राजकीय इडापीडा टळावी यासाठीच तीन पक्षांचे सध्याचे सरकार निर्माण झाले आहे. देशाची स्थिती तशी बरी नाही. खुद्द राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षात अनेक कारणांनी अस्थिरता व अस्वस्थता आहे. देशात मोदींचे सरकार आहेच, पण एका सक्रिय विरोधी पक्षाची संसदीय लोकशाही व्यवस्थेत तितकीच गरज आहे. काँग्रेसने सध्या अशा मजबूत विरोधी पक्षाची भूमिका बजावयाला हवी, असे जनमत तयार झाले आहे. पण सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न विचारण्याऐवजी काँग्रेसचे आमदार स्वतःच सहभागी असलेल्या सरकार विरोधात उपोषणाला बसत आहेत. लोकशाही वगैरे मान्य आहे, पण त्यामुळे सरकार स्थापन करायला परवानगी दिलेल्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी यांच्यावर अविश्वास व्यक्त केल्यासारखे होईल, अशा शब्दांत काँग्रेस आमदारांची कानउघडणी करण्यात आली आहे.
खासदार निधी गोठवून लोकप्रतिनिधींना पांगळे केले
राष्ट्रवादीला झुकते माप सरकारमध्ये मिळत आहे. त्यामुळे विकास निधीवर राष्ट्रवादीने डल्ला मारला. यावर आम्ही काय बोलणार अस प्रश्न शिवसेनेकडून अग्रलेखातून उपस्थित केला आहे. यावर अर्थमंत्री अजित पवार हेच उत्तर देऊ शकतील, असे म्हणून शिवसेनेने स्वतःची बाजू सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न केला.
कोविडची सबब देऊन केंद्राने खासदारांचा 1 ते 2 वर्षांचा निधी बरखास्त करून टाकला. पंतप्रधान केअर फंडात हजारो कोटी रुपये जमा झाले व त्यात कोरोना संबंधित कामेही झाली. असे सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारने सांगितले. खासदार निधी गोठवून लोकप्रतिनिधीना पांगळे का केले असा सवाल केंद्राला अग्रलेखातून विचारण्यात आले आहे.
