माफी मागून चालणार नाही, पीएम केअर फंडातून शेतकऱ्यांना मदत करा - संजय राऊत

आंदोलनात शेतकऱ्यांना आपला जीव गमवावा लागला. काहींनी गोळ्या झेलल्या. काहींना चिरडले गेले. या शेतकऱ्यांचे कुटुंब उघड्यावर पडले आहे. त्यामुळे मदतीची मागणी होत असेल तर काही चूक नाही. पीएम केअर फंडा(PM care fund)त बेहिशेबी रक्कम पडून आहे. त्यातून मदत केली पाहिजे, असे शिवसेना नेते संजय राऊत (Shivsena leader Sanjay Raut) म्हणाले आहेत.

मुंबई -गेल्या दीड वर्षात 700हून अधिक शेतकऱ्यांना आपला जीव गमवावा लागला. काहींनी गोळ्या झेलल्या. काहींना चिरडले गेले. या शेतकऱ्यांचे कुटुंब उघड्यावर पडले आहे. त्यामुळे मदतीची मागणी होत असेल तर काही चूक नाही. पीएम केअर फंडा(PM care fund)त बेहिशेबी रक्कम पडून आहे. त्यातून मदत केली पाहिजे, असेशिवसेना नेते संजय राऊत (Shivsena leader Sanjay Raut)म्हणाले आहेत. ते पत्रकारांशी बोलत होते.

'पीएम केअर फंडात बेहिशेबी पैसे'

पीएम केअर फंडात अमर्याद पैसे पडून आहेत. बेहिशेबी पैसे आहेत. केवळ शेतकऱ्यांची, देशाची माफी मागून चालणार नाही. तुम्ही ती मागितलीही आहे. मात्र तेवढ्यावर चालणार नाही. शेतकऱ्यांना मदत करावी, असे कोणी म्हणत असेल तर त्यात काहीही चूक नाही, असे ते यावेळी म्हणाले.

'मुख्यमंत्र्यांची प्रकृती ठीक'

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) रुग्णालयात आहेत. माझा फोनवरून संवाद झाला. त्यांची प्रकृती सध्या ठीक आहे. मात्र ते राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत. आताच शस्त्रक्रिया झाली आहे. त्यामुळे पूर्ण बरे झाल्यानंतरच त्यांनी कामाला सुरुवात करावी. 2-3 दिवसात ते पूर्ण बरे होतील, असे ते म्हणाले.

'भाजपाकडून चिथावणी'

परिवहन मंत्री अनिल परब दिवस-रात्र बैठका घेत आहेत. चर्चा करीत आहेत. मात्र काही राजकीय पक्ष संप चिघळण्यासाठी मदत करत आहेत, अशी टीका संजय राऊत यांनी भाजपावर केली आहे. दरम्यान, एसटी कर्मचाऱ्यांचा संपावरून राजकीय पोळी भाजा, पण पोळी जळणार नाही याची काळजी घ्या, अशी टीका परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी विरोधी पक्षांवर केली होती. एसटी कर्मचाऱ्यांचा संपावर तोडगा (Minister Anil Parab) काढण्यासाठी मुंबई सेंट्रलच्या एसटी मुख्यालयात परिवहन मंत्री अनिल परब (st workers strike) यांनी काल बैठक बोलावली होती.

'समितीच्या अहवालानंतरच विलीनीकरणाचा निर्णय'

एसटी कामगारांच्या २८ युनियन आहेत. त्या सर्वांच्या प्रतिनिधींसोबत बसून सरकारने कामगारांच्या अनेक मागण्या मार्गी लावल्या आहेत. विलीनीकरणाच्या व्यतिरिक्त आणखीही कुठले मुद्दे असतील तर, त्यावरही चर्चा करण्यासाठी आम्ही तयार आहोत. एसटी कर्मचाऱ्यांचे नुकसान करू इच्छित नाही. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपावर सरकारची आडमुठेपणाची भूमिका नाही. न्यायालयाच्या सूचनेनंतर विलीनीकरण्याच्या संदर्भात अभ्यास समिती नेमली आहे. या समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी 12 आठवड्यांचा वेळ दिला आहे. समितीचा अहवाल आल्यावर मुख्यमंत्र्यांना हा अहवाल सादर करू. त्यानुसार एसटी महामंडळाच्या विलीनीकरणाचा पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे परब यांनी स्पष्ट केले.