मुंबई- अकोला महापालिकेतील ( Akola Municipal Corporation ) भ्रष्टाचाराचा मुद्दा विधान परिषदेत चांगलाच गाजला. शिवसेनेने महापालिका बरखास्त करावी, अशी मागणी लक्षवेधीतून लावून धरली. तर प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे सांगत, विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी विरोध दर्शवला. यामुळे सत्ताधारी शिवसेना आणि भाजपमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली. उपसभापतींनी कायद्याचा दाखला देत, लक्षवेधी सभागृहात मांडण्यास संमती दिली. त्यामुळे संतप्त झालेल्या विरोधकांनी सरकार विरोधात घोषणाबाजी करत कामकाजावर बहिष्कार टाकला.
महापालिका बरखास्त करा
अकोला महापालिकेत ( Akola Municipal Corporation ) मागील पाच वर्षांपासून गैरव्यवहार सुरू आहे. पालिकेत मांडलेल्या ठरावात अनेक त्रुटी आढळल्या आहेत. नगरसेवकांना विश्वासात न घेता, अधिकाऱ्यांशी संगनमत करुन मोठ्या प्रमाणात आर्थिक ठराव मंजूर केले आहेत. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी चार सदस्यीय समिती नेमली. समितीने 7 ऑक्टोबर, 2021 ला तत्कालीन आयुक्त आणि पदाधिकाऱ्यांना दोषी ठरवले आहे. सुमारे दोनशे कोटींचा घोटाळा झाला असताना संबंधितांवर अद्याप कारवाई केलेली नाही. सध्या हे प्रकरण न्याय प्रविष्ट आहे. शिवसेनेचे सदस्य गोपीकिशन बजोरीया ( Gopikishan Bajoria ) यांनी विधान परिषदेत यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडून भ्रष्टाचार आणि गैरकारभारामुळे अकोला महापालिका बरखास्त करावी, अशी मागणी केली. विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी यावर हरकत घेतली. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना, लक्षवेधी सूचना मांडता येणार नाही, असे सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी कायद्याचा संदर्भ देत, लक्षवेधी मांडण्यास संमती दर्शवली. त्यामुळे विरोधकांनी आक्रमक होत, वेलमध्ये उतरुन घोषणाबाजी करत गदारोळ घातला. उपसभापतींनी यामुळे दहा मिनिटांसाठी सभागृह तहकूब केले.