'पंतप्रधानांकडे लोकसभेत बहुमत आहे, पण लोकांचा विश्वास गमावला' - शिवसेना

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) यांनी तीन कृषी कायदे ( Three agricultural laws ) मागे घेण्याची घोषणा केली. शेतकऱ्यांना आपापल्या घरी परत जाण्याचे आवाहन केले. मात्र शेतकरी अजूनही दिल्लीच्या सीमेवर तळठोकून आहेत. 'जोपर्यंत संसदेत ठराव करून हे कायदे मागे घेतले जात नाहीत, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील, असे संयुक्त किसान मोर्चाचे नेते सांगतात.' यामुळे पंतप्रधानांकडे लोकसभेत बहुमत असले तरी त्यांनी जनतेचा विश्वास गमावला आहे, हे चित्र चांगले नाही. असे शिवसेनेने दैनिक 'सामना' च्या अग्रलेखात म्हटले आहे.

मुंबई - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे एकदा घेतलेला निर्णय परत मागे घेत नाही, यासाठी ओळखले जात होते. मात्र कृषी कायदे परत घेण्याच्या त्यांच्या निर्णयाने, त्यांच्या याच प्रतिमेला त्यांनी छेद दिला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) यांनी तीन कृषी कायदे ( Three agricultural laws ) मागे घेण्याची घोषणा केली. शेतकऱ्यांना आपापल्या घरी परत जाण्याचे आवाहन केले. मात्र शेतकरी अजूनही दिल्लीच्या सीमेवर तळठोकून आहेत. 'जोपर्यंत संसदेत ठराव करून हे कायदे मागे घेतले जात नाहीत, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील, असे संयुक्त किसान मोर्चाचे नेते ( Samyukta Kisan Morcha ) सांगतात.' यामुळे पंतप्रधानांकडे लोकसभेत बहुमत असले तरी त्यांनी जनतेचा विश्वास गमावला आहे, हे चित्र चांगले नाही. असे शिवसेनेने दैनिक 'सामना'च्या अग्रलेखात ( Samna Editorial ) म्हटले आहे.

• 'शेतकऱ्यांचा पंतप्रधानांवर विश्वास नाही'

'देशाच्या पंतप्रधानांचा शब्द मानायला शेतकरी तयार नाहीत. शेतकऱ्यांचा पंतप्रधानांवर विश्वास नाही. पंतप्रधान बोलतात तसे करतीलच याची खात्री नाही. पंतप्रधानांकडे लोकसभेत बहुमत आहे, पण लोकांचा विश्वास गमावला आहे. हे चित्र चांगले नाही. लोकसभेत बहुमताच्या बळावर मंजूर केलेले कायदे बाहेर लोकांनी झिडकारले तरीही पंतप्रधान लोकांचे ऐकायला तयार नव्हते. शेवटी लोकांचा रेटा असा वाढला की, त्यांना कायदे मागे घ्यावे लागले. मोदी यांचे मन किती मोठे आहे, अशा थाळय़ा आता वाजवल्या जात आहेत, पण या काळात 700 शेतकऱ्यांनी प्राण गमावले. हे काही मोठ्या किंवा दिलदार मनाचे लक्षण नाही. म्हणूनच शेतकरी आंदोलन मागे घ्यायला तयार नाहीत. शेतकरी म्हणतात, कायदे संसदेतच मागे घेतले पाहिजेत व तेच बरोबर आहे.' असे म्हणत शिवसेनेने शेतकरी आंदोलकांच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला आहे.

• 'दंगली व्हाव्यात यासाठी सरकारने प्रयत्न केले'

'दीड वर्षातील काळात असंख्य शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल केले, ते मागे घ्यावेत ही मागणी आहे, पण पिकांच्या आधारभूत किमतीचा विषयही शेतकरी नेत्यांनी लावून धरला आहे. शेतकऱ्यांची भूमिका अशी दिसते की, आता नाही तर कधीच नाही. पंजाब-हरयाणाचा शेतकरी ईरेला पेटला की काय करू शकतो हे या आंदोलनाने जगाला दाखवून दिले. पंजाबच्या शेतकऱ्यांना अतिरेकी, खलिस्तानवादी म्हणून हिणवले तरी त्यांनी संयम सोडला नाही, हे विशेष. शेतकऱ्यांच्या संयमाचा बांध तुटावा व दंगली व्हाव्यात यासाठी सरकारने प्रयत्न केले, पण ते अपयशी ठरले.' असा आरोपही शिवसेनेने केला आहे.

• 'पंतप्रधानांची घोषणा ही काळय़ा दगडावरची रेघ असते...'

'सर्व प्रयत्न थकले तेव्हा तीन कृषी कायदे माघारीची घोषणा झाली, पण कायदे तोंडपाटीलकी करून मागे घेतले जात नाहीत. ते संसदेत मागे घ्या, असा पेच शेतकऱ्यांनी टाकला आहे. त्याचे कारण शेतकरी आता पुन्हा फसवणूक करून घ्यायला तयार नाहीत. कारण राजस्थानचे राज्यपाल असलेले कलराज मिश्रसारखे नेते जाहीरपणे सांगत आहेत, ''कृषी कायदे आज मागे घेतले असले तरी ते पुन्हा लागू होणारच!'' कलराज मिश्र यांनी जे सांगितले त्याचेच भय शेतकऱ्यांना वाटते व म्हणूनच ते घरी जायला तयार नाहीत. पंतप्रधानांची घोषणा ही काळय़ा दगडावरची रेघ असते, विश्वास असतो; पण कृषी कायद्याच्या बाबतीत पंतप्रधानांचा शब्द मानला जात नाही. हे असे का याचा विचार मोदी यांनी करायला हवा.' असे इशारा शिवसेनेने दिला आहे.

हेही वाचा -'चौकीदारही...' वक्तव्याप्रकरणी राहुल गांधींना मुंबई उच्च न्यायालयाचा दिलासा