महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / city

ईडीच्या कारवाया 'एनसीबी' छाप, नोटाबंदी घोटाळ्याची चौकशी का करत नाही? शिवसेनाचा खडा सवाल

शिवसेनेने दैनिक 'सामना'च्या अग्रलेखातून एनसीबी, ईडी आणि इतर केंद्रीय तपास संस्था कशा प्रकारे राज्यातील आघाडी सरकारला त्रास देण्यासाठी काम करत आहेत, याचा समाचार घेतला आहे. ईडीने नोटाबंदी घोटाळय़ाचा तपास का करू नये? असा सवाल करत शिवसेनेने केंद्रीय यंत्रणांवर पुन्हा एकदा निशाणा साधला आहे.

संजय राऊत
Sanjay Raut

By

Published : Nov 22, 2021, 7:41 AM IST

Updated : Nov 22, 2021, 8:32 AM IST

मुंबई - ईडीने मुंबईत केलेल्या कारवाया व धरपकडी 'एनसीबी छाप'च आहेत. 700 शेतकऱ्यांचे बळी घेऊन नंतर माफी मागणारे देशाचे राज्यकर्ते आहेत. नोटाबंदी करून देशाची अर्थव्यवस्था डामाडौल करणारे देशाचे सूत्रधार आहेत. नोटाबंदी हाच एक मोठा आर्थिक घोटाळा होता. रिझर्व्ह बँकेपासून सामान्य लोकांपर्यंत सगळय़ांनाच फसविण्याचे काम यात झाले. ईडीने त्या नोटाबंदी घोटाळय़ाचा तपास का करू नये? असा सवाल करत शिवसेनेने केंद्रीय यंत्रणांवर पुन्हा एकदा निशाणा साधला आहे.

शिवसेनेने दैनिक 'सामना'च्या अग्रलेखातून एनसीबी, ईडी आणि इतर केंद्रीय तपास संस्था कशा प्रकारे राज्यातील आघाडी सरकारला त्रास देण्यासाठी काम करत आहेत, याचा समाचार घेतला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी विदर्भ दौऱ्यावर असताना सध्या कोठडीत असलेले माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची पाठराखण करत त्यांच्या तुरुंगातील प्रत्येक सेकंदाची किंमत भाजप आणि केंद्रीय तपास संस्थाना चुकवावी लागेल असे म्हटले होते. तोच धागा पकडून शिवसेनेने केंद्रीय तपास संस्थाकडून राज्यात सुरु असलेल्या कारवाया कशा तोंडघशी पडत आहेत. हे आर्यन खान प्रकरणाचे उदाहरण देत स्पष्ट केले आहे. 'आर्यन खान प्रकरणात एका केंद्रीय तपास यंत्रणेचे थोबाड फुटले आहे. इतरांचेही लवकरच तसे होईल.' असा इशारा शिवसेनेने भाजपसह केंद्रीय तपास संस्थांना दिला आहे.

'नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो हे महाराष्ट्रात टोळभैरव बनले'

'केंद्रीय तपास यंत्रणांनी महाराष्ट्रात जो खेळ चालवला आहे, त्याची पोलखोल रोजच होत आहे. स्टारपुत्र आर्यन खानच्या विरोधात अमली पदार्थ बाळगल्याचा, सेवन केल्याचा कोणताही पुरावा आढळला नसल्याचे निरीक्षण मुंबई हायकोर्टाने नोंदवले आहे. क्रूझ पार्टी प्रकरणात आर्यन खानच्या मोबाईलवरील संभाषणातही कटकारस्थानासंदर्भात कोणतेही पुरावे आढळले नाहीत, असे कोर्टाने स्पष्ट केले. याचा अर्थ एनसीबीच्या टोळीने हा सर्व बनाव रचला आणि आर्यन खानसह इतर मुलांना वीस-पंचवीस दिवस नाहक तुरुंगात डांबले. आर्यनविरोधात एनसीबीच्या आरोपात तथ्य नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण असेल तर या पोरांना अडकवून खंडणी उकळण्याचा प्रयत्न करणारा प्रत्येक अधिकारी गजाआड व्हायलाच हवा.' असे शिवसेनेने म्हटले आहे.

'एनसीबीच्या वादग्रस्त कारवायांच्या खोटेपणाचे रोज नवे पुरावे समोर येत आहेत व त्यामुळे केंद्रीय तपास यंत्रणांची प्रतिष्ठा व आदर साफ धुळीस मिळाला आहे. नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो हे महाराष्ट्रात खोटे गुन्हे दाखल करून खंडणी, गाडी-घोडे उकळणारे टोळभैरवच बनले होते. भारतीय जनता पक्षाचे लोक या टोळभैरवांच्या खंडणीखोरीचे समर्थन करीत होते.' असे म्हणत शिवसेनेने भाजपवरही निशाणा साधला आहे.

नवाब मलिक एनसीबीचे कारनामे उघड करत असल्याबद्दल शिवसेनेने त्यांचेही कौतूक केले आहे. 'एनसीबीच्या टोळीचे कारनामे पुराव्यांसह समोर आणण्याचे चोख काम मंत्री नवाब मलिक यांनी केले हे महाराष्ट्रावर मोठे उपकारच झाले. स्वतः मलिक यांच्या जावयावर याच टोळधाडीने खोटे गुन्हे दाखल करून खंडणी उकळण्याचा प्रयत्न केला. फिल्मस्टार, त्यांची मुले, व्यापारी, राजकारण्यांचे नातेवाईक यांना अशा प्रकरणात फसवून खंडण्या उकळणाऱ्या केंद्रीय यंत्रणांच्या विरोधात महाराष्ट्रात रोष निर्माण झाला आहे व श्री. शरद पवार यांनी त्यांच्या तीव्र भावना व्यक्त केल्या आहेत.' असे म्हणत शिवसेनेने आघाडी सरकार एकत्रितपणे या केंद्रीय तपास संस्थाना उत्तर देणार असल्याचा एकप्रकारे इशारा दिला आहे.

'अजय मिश्रांचा राजीनामा न घेता पंतप्रधान त्यांच्या मांडीस मांडी लावून बसत आहे'

'माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखांच्या तुरुंगातील प्रत्येक दिवसाची किंमत मोजावी लागेल असे श्री. पवार यांनी फटकारले आहे. आरोप करणारे मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग पळून गेले. त्यांचा ठावठिकाणा कोणाला माहीत नाही. सर्वोच्च न्यायालयानेच परमबीर कुठे आहेत? असा सवाल केला आहे. त्या 'फरार' अधिकाऱ्याच्या आरोपांवर अनिल देशमुख तुरुंगात आहेत.' असे सांगत शिवसेनेने लखीमपूर खिरीतील केंद्रीय गृहराज्य मंत्र्यांना वेगळा न्याय कसा दिला जात आहे हे सांगितले आहे.

'लखीमपूर खिरीत आंदोलक शेतकऱ्यांना चिरडून मारणाऱ्या मंत्रिपुत्राविरुद्ध प्रचंड संताप आहे. केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा यांच्या राजीनाम्याची मागणी जोर धरत आहे, पण अजय मिश्रा यांचा राजीनामा न घेता पंतप्रधान मोदी त्या मंत्र्यांच्या मांडीस मांडी लावून बसत आहेत. हा कोणता न्याय? कायद्याचे, नियमांचे बडगे फक्त राजकीय विरोधकांना, बाकी सगळय़ांना मोकळे रान! असा सवाल शिवसेनेने केंद्र सरकारला केला आहे.

काळ सोकावता कामा नये!

'आर्यन खान प्रकरणात 'एनसीबी'ची इतकी दुरवस्था झाली आहे की, मुंबईतील एनसीबीचे कार्यालय बंद करून या टोळधाडीस सक्तीच्या रजेवर पाठवायला हवे.' असे शिवसेनेने म्हटले आहे.

'शेतकरी आंदोलन, महागाईविरुद्धचा रोष यावरून लोकांचे लक्ष हटविण्यासाठी म्हणे 'क्रूझ शिप ड्रग्ज' प्रकरणात आर्यन खानला अडकवले. तरीही त्यात 25 कोटींच्या खंडणीचा विषय धक्कादायक आहे. एनसीबीचे अधिकारी पाव-दोन ग्रॅम चरस पकडून मोठाच तोरा दाखवीत होते, पण त्यांची अनेक बाबतीतील बनावटगिरी नवाब मलिक यांनी सिद्ध केली आहे, तेव्हापासून भारतीय जनता पक्षाची वाचा गेली आहे.' असा टोला शिवसेनेने विरोधकांना लगावला आहे.

केंद्रीय तपास यंत्रणांना हाताशी धरुन विरोधकांना त्रास देण्याचा जो प्रकार सुरु आहे त्याकडे इशारा करत शिवसेनेने म्हटले आहे, 'म्हातारी मेल्याचे दुःख नाही, पण काळ सोकावता कामा नये!'

Last Updated : Nov 22, 2021, 8:32 AM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details