Eknath Shinde : बंडखोर मंत्र्यांच्या खात्याची दमदार कामगिरी; पाच दिवसांत कोट्यावधीचे प्रस्ताव मंजूर

एकनाथ शिंदे ( Eknath Shinde ) गटातील बंडखोर मंत्र्यांच्या खात्याने गेल्या पाच दिवसांत दमदार कामगिरी करत कोट्यवधी रुपयांचे प्रस्ताव मंजूर करुन घेतले आहेत. गेल्या दिवसांपासून शिवसेनेत निर्माण झालेली बंडाळी संपुष्टात येण्याची शक्यता पूर्णपणे मावळल्याने राज्यात सत्ता संघर्ष तीव्र झाला आहे. महाविकास आघाडीकडून ( Mahavikas Aghadi ) शिंदे गटाला निष्प्रभ करण्यासाठी शिवसेनेकडून सर्व कायदेशीर मार्गाचा अवलंब केला जातो आहे.

मुंबई - शिवसेनेतून बंडखोरी करत सरकार अस्थिर करणाऱ्या एकनाथ शिंदे ( Eknath Shinde ) गटातील बंडखोर मंत्र्यांच्या खात्याने गेल्या पाच दिवसांत दमदार कामगिरी करत कोट्यवधी रुपयांचे प्रस्ताव मंजूर करुन घेतले आहेत. गेल्या दिवसांपासून शिवसेनेत निर्माण झालेली बंडाळी संपुष्टात येण्याची शक्यता पूर्णपणे मावळल्याने राज्यात सत्ता संघर्ष तीव्र झाला आहे. महाविकास आघाडीकडून ( Mahavikas Aghadi ) शिंदे गटाला निष्प्रभ करण्यासाठी शिवसेनेकडून सर्व कायदेशीर मार्गाचा अवलंब केला जातो आहे. आज न्यायालयाने सरकारला या प्रकरणी धारेवर धरले आहे. आता शिवसेना आणि शिंदे गटामधील संघर्ष शिगेला पोहोचला आहे. बंडखोर आमदारांकडून आता निधी मिळत नाही, असा आरोप करत आहेत. कॅबिनेट आणि राज्यमंत्रीही यात मागे राहिले नाहीत.

'या' खात्यांना झाला निधी मंजूर :नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या खात्याने ठाणे स्मार्ट सिटीकरिता सुमारे १०० कोटी तर २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पात २३००.४० कोटी इतक्या निधी खात्याला मंजूर करून घेतला. त्या खालोखाल पाणी पुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सर्वाधिक ६० प्रस्ताव आणि कृषी मंत्री दादा भुसे यांनी १२ प्रस्ताव मंजूर करत २०० कोटींचा निधी वितरित केला आहे. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे मंत्री उदय सामंत यांनी पाच प्रस्ताव मंजूर करून घेतले. सार्वजनिक ग्रंथालयांना अर्थसहाय्यक अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. तसेच शासकीय तंत्र निकेतनातील अधिव्याख्याता परिविक्षा कालावधी वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद करून घेतली. कृषी मंत्री दादा भुसे यांनी १२ प्रस्ताव मंजूर केले. शेतीविषयक प्रस्तावाला विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे. मान्सूनच्या पार्श्वभूमीवर शेतीचे होणारं नुकसान टाळण्यासाठी सुमारे शेकडो कोटींचा निधी मंजूर केल्याची माहिती राज्य शासनाने दिली आहे.

हेही वाचा -Maharashtra Political Crisis : बंडखोरांना दिलासा, सर्वोच्च न्यायालयाची नरहरी झिरवळांना नोटीस