महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाला सर्वोच्च न्यायालयाची 'तारीख पे तारीख'

आमदारांच्या अपात्रतेबाबत आत्तापर्यंत शिवसेना शिंदे गट आणि शिवसेना ठाकरे गट यांच्याकडून परस्परांविरोधातील 20 याचिका दाखल झाल्या आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ( Chief Minister Eknath Shinde ) यांच्या बंडखोरीने राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार कोसळून भाजप शिंदे गटाचे सरकार सत्तेवर आले.

मुंबई- महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाबाबत शिवसेनेने केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी ( Shiv sena plea ) पुढे ढकलली आहे. ही सुनावणी १ ऑगस्टला होणार होती. ही सुनावणी आता ३ ऑगस्टला होणार आहे. १६ आमदार अपात्रतेबाबत होणारी सुनावणी ( MLA Disqualification ) पुढे ढकलल्याने शिंदे सरकारवरील संकट तूर्त टळले आहे.

आमदारांच्या अपात्रतेबाबत आत्तापर्यंत शिवसेना शिंदे गट आणि शिवसेना ठाकरे गट ( Shivsena vs Shinde faction ) यांच्याकडून परस्परांविरोधातील 20 याचिका दाखल झाल्या आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ( Chief Minister Eknath Shinde ) यांच्या बंडखोरीने राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार कोसळून भाजप शिंदे गटाचे सरकार सत्तेवर आले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तब्बल शिवसेनेचे ४० बंडखोर आमदारांना पाठीशी घेऊन राज्यात सत्तांतर केले. हे सरकार बेकायदेशीर असून शिंदे गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरविण्याची याचिका शिवसेनेने दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर शिवसेनेच्या पुढील भवितव्याचा निर्णय होणार होता. यामुळे या सुनावणीकडे राज्यासह संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले होते. सरन्यायाधीश रमण्णा यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्य खंडपीठापुढे ही सुनावणी झाली होती. या प्रकरणी दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर आता ही सुनावणी १ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.

मागील सुनावणीत काय घडले? - उद्धव ठाकरे यांच्या गटाकडून जेष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली. या प्रसंगी बोलताना कपिल सिब्बल म्हणाले की, घटनेच्या १० व्या सूचीनुसार बंडखोर आमदार अपात्र ठरतात. महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकार पाडताना भारतीय पायघटनेची पायमल्ली झाली आहे. अशा प्रकारचे जर राष्ट्रीय घडामोडी घडल्या तर कोणत्याही राज्याचे सरकार धोक्यात येऊ शकेल, अशी भीती शिवसेनेच्या वतीने युक्तिवाद करताना कपिल सिब्बल यांनी व्यक्त केली. हे संपूर्ण प्रकरण न्याय प्रविष्ट होते. अपात्र आमदारांच्या यादीत एकनाथ शिंदे यांच्या नावाचाही समावेश होता. तरीही महाराष्ट्राच्या राज्यपालानी बंडखोर आमदारांना सत्ता स्थापनेस आणि शपथविधीसाठी निमंत्रण देणे हेच नियमबाह्य असल्याचेही त्यांनी सांगितले. पक्षाच्या अधिकृत व्हीपला डावलून अनधिकृत व्हीपला मान्यता देणे चुकीचे असल्याचे सिब्बल यांनी सांगितलं.