मुंबई शिवसेना खासदार संजय राऊत यांच्या ( Patra Chawl land scam case ) न्यायालयीन कोठडीत ( MP Sanjay Rauts judicial custody ) १० ऑक्टोबरपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. त्यांच्या जामीन अर्जावरही १० ऑक्टोबरला सुनावणी होणार आहे.
शिवसेना नेते तथा खासदार संजय राऊत यांचा आर्थर रोड जेलमधील मुक्काम 10 ऑक्टोंबरपर्यंत वाढला आहे. त्यामुळे यंदाचा दसरा मेळावा संजय राऊत मुकणार आहे. गोरेगाव येथील पत्राचाळ प्रकरणात आर्थिक गैरववार प्रकरणे ईडीकडून अटक करण्यात आली होती. आज त्यांची न्यायालयीन कोठडी संपली असल्याने त्यांना पुन्हा 10 ऑक्टोबर पर्यंत न्यायालयीन कोठडी वाढवून देण्यात आली आहे.
पुरावे नसल्याचा संजय राऊत यांच्या वकिलाकडून युक्तीवादसंजय राऊत यांच्या जामीन अर्जावर 10 ऑक्टोंबर रोजी मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष पीएमएलए कोर्टामध्ये ईडीच्या वतीने युक्तिवाद करण्यात येणार आहे. 27 सप्टेंबर रोजी संजय राऊत यांच्या वतीने जामीन अर्जावर करण्यात आलेल्या युक्तीवादादरम्यान संजय राऊत यांच्या विरोधात ईडीकडे कुठलेही पुरावे नाहीत. तसेच प्रवीण राऊत त्यांच्यासोबत झालेला आर्थिक व्यवहार हा ब्लॅक मनीमधून झाला आहे, असे कुठलेही पुरावे ईडीकडे नसल्याचे देखील संजय राऊत यांच्याकडून न्यायालयात सांगण्यात आले होते.
7 दिवसाची न्यायालयीन कोठडीगोरेगाव येथील पत्राचाळ घोटाळा प्रकरणी आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात राऊत यांना 1 ऑगस्ट रोजी अटक केली होती. संजय राऊत यांना यापूर्वी दोन वेळा ईडी कोठडी देण्यात आली होती त्यानंतर त्यांची रवानगी 14 दिवसाच्या न्यायालयीन कोठडीमध्ये रवानगी करण्यास आली होती आज कोठडी संपली असल्याने त्यांना पुन्हा 7 दिवसाची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी केली आहे.
पत्रा चाळ प्रकरण नेमकं काय?पत्राचाळ किंवा सिद्धार्थ नगर हे मुंबईतल्या गोरेगाव भागात आहे. पत्रा चाळीतल्या 672 भाडेकरूंना नवीन घर बांधून द्यायचं आणि उरलेली जागा खासगी विकासकांना विकायची, असा करार गुरू आशिष कन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेडने म्हाडासोबत 2007 साली केला. जीएपीसीएल, म्हाडा आणि भाडेकरू या तिघांमध्ये हा करार झाला होता, पण 14 वर्षांनंतरही हा करार कागदावरच ( Sanjay Raut arrest in ED case ) राहिला.
पत्रा चाळचे रहिवासी अजूनही घर मिळण्याच्या प्रतिक्षेत आहेत. तिघांमध्ये झालेल्या करारानुसार जीएपीसीएल चाळीच्या 672 भाडेकरूंना नवीन घर देईल, तसंच म्हाडासाठी घरं बांधेल आणि उरलेली जागा खासगी विकासकाला विकेल. पण इडीच्या दाव्यानुसार संजय राऊत यांच्या जवळचे असणाऱ्या प्रविण राऊत आणि जीएपीसीएलच्या इतर डायरेक्टर्सनी 672 भाडेकरूंपैकी एकासाठीही घर उभारलं नाही. उलट त्यांनी जागा 9 खासगी विकासकांना 901.79 कोटी रुपयांना विकली. याशिवाय जीएपीसीएलने द मिडोस या नावाने नवीन प्रोजेक्ट लॉन्च केलं आणि फ्लॅट विकत घेणाऱ्यांकडून 138 कोटी रुपये बुकिंगची रक्कम स्वीकारली.
खासगी विकासकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली -जीएपीसीएलकडून भाडं भरलं जात नसल्याची तसंच प्रोजेक्टला उशीर होत असल्याची तक्रार भाडेकरूंकडून करण्यात येऊ लागली, त्यानंतर हे प्रकरण समोर आलं. जीएपीसीएल प्रोजेक्ट पूर्ण होईपर्यंत पत्रा चाळीच्या भाडेकरूंचं भाडं भरेल, असं करारात नमूद करण्यात आलं होतं, पण जीएपीसीएलने 2014-15 पर्यंतच भाडं भरलं. याच काळात जीएपीसीएलने भाडेकरूंसाठी एकही घर न उभारता 9 खासगी विकासकांना एफएसआय विकला. जानेवारी 2018 साली म्हाडाने भाडं न भरल्यामुळे आणि इतर अनियमिततांचं कारण देत जीएपीसीएलला टर्मिनेशनची नोटीस पाठवली, पण तेव्हाच जीएपीसीएलकडून एफएसआय विकत घेतलेल्या 9 खासगी विकासकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली, ज्यामुळे प्रोजेक्ट ठप्प झालं.
सदस्यीय कमिटी स्थापन2020 साली महाराष्ट्र सरकारने निवृत्त मुख्य सचिव जॉनी जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय कमिटी स्थापन केली. ही कमिटी पत्रा चाळीच्या भाडेकरूंचं पुनर्वसन कसं करायचं आणि घराची भाडी कशी द्यायची, याबाबत सल्ला देणार होती. जून 2021 साली राज्य मंत्रिमंडळाने पुन्हा एकदा पत्रा चाळीच्या पुनर्विकासाला मान्यता दिली आणि जुलै 2021 साली सरकारने याबाबतचा ठराव मांडला. फेब्रुवारी 2022 साली तत्कालिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या आदेशाने पत्रा चाळीचं ठप्प पडलेलं बांधकाम पुन्हा एकदा सुरू झालं.
