मुंबई -शिवसेना नेते संजय राऊत यांना कथित पत्राचाळ घोटाळ्याप्रकरणी ( Patra Chawl Scam ) अंमलबजावणी संचालनालयाने ( ईडी ) अटक केल्यानंतर 4 ऑगस्टपर्यंत ईडी कोठडी सुनावली. त्या कोठडीची मुदत आज संपत असल्याने त्यांना आज पुन्हा ईडी त्यांना न्यायालयात हजर करणार आहे. यावेळी ईडी पुन्हा त्यांची कोठडीत रवानगी होणार का जामीन मिळणार याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
प्रवीण राऊतांनी दिली रक्कम -पत्राचाळ घोटाळ्यातून मिळालेल्या पैशाचा वापर अलिबागमधील किहीम बीचवर असलेल्या या 10 भूखंडांच्या खरेदीसाठी संजय राऊत यांनी केला. त्यासाठी लागणारी रक्कम प्रवीण राऊत यांनी संजय राऊतांना दिली होती. संजय राऊत यांचे भाऊ प्रवीण राऊत हे गुरु आशिष कन्स्ट्रक्शनचे संचालक असून, या प्रकरणातील ते मुख्य आरोपी आहे, असे ईडीने स्पष्ट केलं आहे.
मंगळवारीही ईडीचे छापे - पत्राचाळ कथित घोटाळ्याप्रकरणी मंगळवारी सुद्धा ईडीने मुंबईतील दोनठिकाणी छापे टाकले. या दोन परिसरांपैकी एकामध्ये हाऊसिंग डेव्हलपमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड या फर्मसाठी रोख व्यवहार करणाऱ्या व्यक्तीच्या निवासस्थानाचा समावेश आहे आणि दुसरा परिसर हा कंपनीचा असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.
पत्राचाळ जमीन घोटाळा प्रकरण नेमकं काय आहे? -पत्रा चाळ परिसरातील बैठ्या घरांमध्ये राहात असलेल्या 672 कुटुंबीयांचा पुनर्विकास करण्यासाठी 2008 मध्ये मे. गुरू-आशीष कन्स्ट्रक्शन्सची रहिवाशांनी नियुक्ती केली. ही घरे भाडेतत्त्वावर असल्यामुळे त्यासाठी म्हाडाची परवानगी आवश्यक होती. म्हाडानेही त्यास तयारी दाखवत विकासक आणि सोसायटीसमवेत करारनामा केला. याअंतर्गत मूळ रहिवाशांचे मोफत पुनर्वसन केल्यानंतर उपलब्ध होणाऱ्या बांधकामामध्ये विकासक आणि म्हाडामध्ये समान हिस्सा राहणार होता. मात्र म्हाडा अधिकाऱ्यांनी जमिनीची मोजणी कमी केल्यामुळे विकासकाला 414 कोटी रुपयांचा फायदा झाल्याचा आक्षेप निवासी लेखापरीक्षण विभागाने घेतला. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणी म्हाडावर जोरदार ताशेरे ओढले. त्यानंतर त्यास जबाबदार असलेल्या कार्यकारी अभियंत्यांना निलंबित करण्यात आले. एका महिन्याच्या नोटिशीची मुदत संपल्यावर विकासकाची उचलबांगडी करण्यात आली. मात्र विकासकाला पुनर्वसनातील सदनिका बांधण्याआधीच विक्रीची परवानगी देणाऱ्या तत्कालीन वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यावर काहीही कारवाई केली नाही. मात्र त्याचा फटका सामान्य रहिवाशांना बसला आहे. गेली पाच वर्षे भाडे नाही आणि हक्काचे घरही गमावावे लागले आहे.