मुंबई - माजी केंद्रीय गृहमंत्री आणि माजी मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण देशातल्या प्रश्नाची नेमकी जाण असणारे नेते होते. त्यांचे तत्कालीन केंद्रीय सरकारने ऐकले असते तर बाबरी मशिदीच्या संदर्भातील पुढील संघर्ष टाळला जाऊ शकला असता, असे वक्तव्य राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केले आहे. विधानमंडळाच्या वि. स. पागे प्रशिक्षण केंद्रामार्फत आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. या भाषणात पवारांनी अनेक जुन्या आठवणींना उजाळा दिला.
माजी केंद्रीय मंत्री डॉ. शंकरराव चव्हाण, राज्याचे माजी मंत्री सहकार महर्षी यशवंतराव मोहिते, लोकनेते राजाराम बापू पाटील आणि ज्येष्ठ विचारवंत डॉ. रफीक झकेरिया यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त त्यांच्या कार्यकर्तृत्वाचे संस्मरण करणारा कार्यक्रम विधानमंडळाच्या वि. स. पागे प्रशिक्षण केंद्रामार्फत आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमाचे अध्यक्षीय भाषण शरद पवार यांनी केले.
'देशात बाबरी मशिदीचा वाद टोकाला पोहोचत होता. त्यावेळी शंकरराव चव्हाण गृहमंत्री होते. तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी या संदर्भात एक विशेष समिती नेमली होती. या समितीत चव्हाण यांनी केंद्रीय अधिकार वापरून तत्कालीन उत्तरप्रदेशचे कल्याण सिंग सरकार बरखास्त करण्याची सूचना केली होती. मात्र, यामुळे जनतेत वेगळा संदेश जाईल या भीतीने नरसिंह राव यांनी खबरदारी घेऊन चव्हाण यांची सूचना गांभीर्याने घेतली नाही. त्यानंतर कल्याण सिंग यांच्या करकीर्दीतच विवादित ढाचा पाडण्यात आला. कल्याण सिंग सरकार वेळीच बरखास्त केले असते तर, विवादित ढाचा पडला नसता आणि पुढील संघर्ष ही टळला असता', असे पवार म्हणाले. या घटनेनंतर अनेक शहरात दंगली पेटल्या. त्याचा सर्वाधिक फटका मुंबईला ही बसला असेही पवार यांनी सांगितले.
'शंकरराव चव्हाण केंद्रीय गृहमंत्री असताना त्यांनी ईशान्येकडील राज्याच्या प्रश्नांचा ही अभ्यास केला. तिथला दहशतवाद, माओवाद यामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती कशी आटोक्यात आणण्यासाठी काय करता येईल, यासंदर्भात स्वअक्षरात 12 पानी नोटही लिहून ठेवली होती,' असेही पवार यांनी सांगितले.