Saurabh Tripathi Bail Rejected : निलंबित डीसीपी सौरभ त्रिपाठीचा अटकपूर्व जामिन अर्ज न्यायालयाने फेटाळला

मुंबईमधील अंगडिया नामक व्यावसायिक खंडणी प्रकरणात ( Angadia Extortion Case ) निलंबित डीसीपी सौरभ त्रिपाठी यांचा जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळून लावला ( Saurabh Tripathi Pre Arrest Bail Rejected ) आहे. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर एम सादरानी यांनी हा निर्णय दिला.

मुंबई : मुंबईतील व्यावसायिक अंगडिया खंडणी प्रकरणातील ( Angadia Extortion Case ) आरोपी, निलंबित डीसीपी सौरभ त्रिपाठी याचा अटकपूर्व जामिन अर्ज न्यायालयातर्फे फेटाळण्यात आला ( Saurabh Tripathi Pre Arrest Bail Rejected ) आहे. बचाव पक्षाचा युक्तिवाद सोमवारी पूर्ण झाला. त्यानंतर मंगळवारी पोलिसांनी आपला युक्तिवाद केला. यावर आज बुधवारी सुनावणी झाली. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर एम सादराणी यांनी त्रिपाठी यांचा अटकपूर्व जामिन अर्ज फेटाळला.

असे आहे प्रकरण : व्यावसायिक अंगडिया खंडणी वसुली प्रकरणात गंभीर आरोप असल्याने सौरभ त्रिपाठी याला निलंबित करण्यात आले आहे. ह्या प्रकरणात सरकारी वकील अभिजीत गोंधवल यांनी बाजू मांडली. काळबादेवी येथील अंगडिया व्यवसायिकांना प्राप्तिकर विभागाची भीती दाखवून खंडणी मागितल्याप्रकरणी ( Angadiya traders in Kalbadev ) मुंबई पोलीस दलातील चार अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणातील तीन पोलिस अधिकाऱ्यांना अटक करण्यात आली आहे. दाखल करण्यात आलेल्या दरोड्याचा गुन्हा अवैधरित्या दाखल करण्यात आल्याचा युक्तिवाद सौरभ त्रिपाठी यांच्यावतीने वकील अनिकेत निकम यांनी न्यायालयात केला होता.

कोण आहेत सौरभ त्रिपाठी? ( Who Is DCP Saurabh Tripathi ) :डीसीपी सौरभ त्रिपाठी हे 2010 बॅचचे आयपीएस अधिकारी आहेत. त्रिपाठी यांनी अहमदनगरचे पोलीस अधीक्षक म्हणून काम पाहिलेले आहे. तिथे अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनावेळी त्यांनी बंदोबस्तासाठी चांगले काम केलेले होते. त्यानंतर मुंबईत परिमंडळ 4 चे पोलीस उपायुक्त म्हणून त्यांची नेमणूक झाली. त्रिपाठी यांनी प्रोटेक्शन सिक्युरिटी विभागात डीसीपी म्हणून काम पाहिले आहे. त्यांची नियुक्ती परिमंडळ 2 मध्ये पोलीस उपायुक्त म्हणून करण्यात आली होती. जिथे त्यांच्यावर खंडणीचे आरोप झाले. आरोपानंतर त्यांची बदली डीसीपी ऑपरेशन या ठिकाणी करण्यात आली. पण त्यांनी अद्याप चार्ज घेतला नाही. दरम्यान त्रिपाठी यांना पहिले आरोपी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. गृहविभागाला निलंबनाचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे.