मुंबई - फडणवीस सरकारच्या काळात सहकारी बँका कोसळल्या. राष्ट्रीय बँका तोट्यात आल्या. जे मोठे कर्ज बुडवे आहेत त्यांची कर्जवसुली अजिबात केली गेली नाही. दुसरीकडे ज्याने बँकांमध्ये ठेवी ठेवल्या आहेत ते सुद्धा चिंतेत आहेत. सरकारच्या धोरणामुळे राज्यात नवीन रोजगार नाहीत, जे होते तेही गेले. म्हणजेच महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्था ही पूर्णपणे डबघाईला आलेली आहे. मुंबई ठाण्यामध्ये मेट्रोसाठी अख्खे रस्ते खोदून ठेवलेले आहेत. त्यासाठीचा पैसा नेमका कुठून येतो? हा पैसा राज्याच्या बजेटमधून आलेला आहे का? त्यासाठी राज्याच्या बजेटमध्ये याविषयी काहीच दिसत नाही, या सर्व प्रकल्पांमध्ये देशाबाहेरचा पैसा येतो मग महाराष्ट्राच्या करदात्याचा पैसा बजेटमध्ये असतो तो पैसा नेमका कुठे खर्च केला जातो? असा सवाल करत ज्येष्ठ अर्थतज्ञ कॉ. विश्वास उटगी यांनी सरकारचे वाभाडे काढले.
ज्येष्ठ अर्थतज्ञ कॉ. विश्वास उटगी हेही वाचा - संघाच्या विजयादशमी उत्सवाला सुरुवात; रेशीमबागेत पथसंचलनाला आरंभ
उटगी म्हणाले की, महाराष्ट्र राज्याचा अर्थसंकल्प आणि पाच वर्षातील सरकारचा एकूणच आर्थिक कार्यक्रम पाहता या सरकारने एकूणच अर्थव्यवस्थेचा बट्ट्याबोळ केला आहे. आता हे लोकांच्या नजरेसमोर येऊ लागले आहे. मागील वर्षी केंद्र सरकारचे जे पंधरावे फायनान्स कमिशन राज्यात आलं त्यानंतर त्यांनी महाराष्ट्र सरकारच्या अर्थव्यवस्थेचे पूर्णपणे वाभाडे काढले होते. त्याच आयोगाने या राज्य सरकारच्या काळात शेतीतील उत्पन्न घटले, नवीन उद्योग निर्माण झालेले नाही, अनेक राज्यातील प्रत्येक नागरिकांच्या डोक्यावरती कर्ज वाढलेले आहे, अशा पद्धतीचे ताशेरे सरकारवर या आयोगाने ओढले.
हेही वाचा - पीएमसी बँक घोटाळा : वाधवा बंधूंच्या अलिबागमधील फार्म हाऊसवर ईडीची कारवाई
या पंधराव्या फायनान्स कमिशनचे ताशेरे आणि त्यानंतर प्रचंड गदारोळ झाला म्हणून विधानसभेमध्ये आवाज उठविला जाईल, हे ओळखून महाराष्ट्र सरकारने आपले अधिवेशन हे लवकर आटोपते घेतले होते.
महाराष्ट्रात आत्ताची परिस्थिती अत्यंत भयानक आहे. देशाच्या जीडीपीत एकूणच महाराष्ट्राचा वाटा मागील पाच वर्षात अत्यंत वाईट अवस्थेत पोहोचला आहे. तर दुसरीकडे जीएसटी आली त्या जीएसटीमध्ये सुद्धा महाराष्ट्राचे उत्पन्न घटले आहे.
एक लाखाचे उद्दिष्ट सर्व देशाचे आहे. त्यात महाराष्ट्राचा वाटा हा मोठा होता यावेळेस तो मागील सहा महिन्यांमध्ये सातत्याने घटलेला दिसतो. म्हणजेच उत्पादनातून निर्माण होणारा महसूल आहे तो मोठ्या प्रमाणात घटला आहे. सेवा क्षेत्रातील उत्पादन घटलेले आहे आणि महाराष्ट्रातल्या शेती क्षेत्रामध्ये फार मोठे संकट निर्माण झालेले आहे. आता मंदीचे दिवस सुरू झाले आहेत. महाराष्ट्र मॅग्नेटीक, आदी सगळे प्रकार सोडून दिले तरी आता केवळ जेवढे एमओयु झालेले आहेत ते सुद्धा केवळ कागदावर दिसत आहेत. महाराष्ट्रात कुठेही मोठी गुंतवणूक होताना दिसत नाही. अनेक मोठे मॉल बंद होताना दिसताहेत. अनेक मोठे प्रकल्प हे बंद अवस्थेत आहेत.संपूर्ण मुंबई, ठाणे ही विविध मेट्रो आणि इतर प्रकल्पासाठी खोदून ठेवलेले आहे.अशावेळी पाहिल्यानंतर रियालिटी सेक्टरमध्ये लोढा, रहेजा यासारखे बिल्डर मोठ्या प्रमाणामध्ये तोटा जाहीर करत आहेत. आणि हीच मंडळी मुंबई भाजपचे अध्यक्ष आहेत. त्यामुळे 25 हजार कोटीचा तोटा आणि तशीच बॅलन्स शीट दाखवणारा लोढा आपल्या अकाऊंटमध्ये मात्र पाचशे कोटींचे उत्पन्न दाखवतात. मागील पाच वर्षात महाराष्ट्र हा कर्जबाजारी झाला फक्त या काळामध्ये बिल्डर आणि नेते श्रीमंत झालेल्या महाराष्ट्राचा कर देणारा मनुष्य हा गरीब झालेला आहे आणि महाराष्ट्रामध्ये जो कर भरणा केला तो गेला तरी कुठे? असा सवाल उटगी यांनी केला.
हेही वाचा - जालन्यात ठेकेदाराचा डोक्यात गोळ्या घालून खून
या सरकारच्या काळात सहकारी बँका कोसळत आहेत. राष्ट्रीय बँका तोट्यात आणल्या. जे मोठे कर्ज बुडवे आहेत त्यांची कर्जवसुली अजिबात केली जात नाही. दुसरीकडे ज्याने बँकांमध्ये ठेवी ठेवल्या आहेत ते सुद्धा चिंतेत आहेत. सरकारच्या धोरणामुळे राज्यात नवीन रोजगार नाहीत आहे ते रोजगार होते तेही गेले आहेत. म्हणजेच महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्था ही पूर्णपणे डबघाईला आलेली आहे. मुंबई ठाण्यामध्ये मेट्रोसाठी अख्खे रस्ते खोदून ठेवलेले आहेत. त्यासाठीचा पैसा नेमका कुठून येतो? हा पैसा राज्याच्या बजेटमधून आलेला आहे का? त्यासाठी राज्याच्या बजेटमध्ये तर काहीच दिसत नाही. या सर्व प्रकल्पांमध्ये किंवा सरकारने समृद्धीच्या रस्त्यात सुद्धा देशाबाहेरचा पैसा येतो, मग महाराष्ट्राच्या करदात्याचा पैसा बजेटमध्ये असतो तो पैसा पैसा नेमका कुठे खर्च केला जातो? हे तरी स्पष्ट केले पाहिजे अशी मागणी त्यांनी केली. राज्यात मोठे श्रीमंत लोक आपली सर्व बॅलन्स शीट तोट्याचे दाखवत आहेत. उद्योगपती आपले ताळेबंद तोट्याच्या दाखवत आहेत आणि दुसरीकडे महाराष्ट्र सरकारने आपले बजेट तोट्याचे दाखवत आहे. त्यामुळे ज्या प्रकल्पाचे काम सुरू आहे, त्या प्रकल्पांसाठी पैसा येतो तरी कुठून? त्यामुळे या प्रश्नामध्ये आता मतदान करताना लोकांना आपल्या पैशांचा अपव्यय करणाऱ्या सरकारला जमीन अस्मान दाखवून हे काळाची गरज असल्याचे मतही उटगी यांनी व्यक्त केले.
दरम्यान, काँग्रेसचे प्रवक्ते सावंत, यांनीही सरकारच्या काळात अर्थव्यवस्था कोलमडली असल्याचा आरोप केला. ते म्हणाले की, या सरकारचा सगळ्यात मोठे कोणते योगदान असेल तर या राज्याचं कर्ज दुप्पट करणे हे आहे. काँग्रेसच्या कालावधीमध्ये 2014 पर्यंत म्हणजेच मागील 54 वर्षाच्या इतिहासामध्ये महाराष्ट्रावर केवळ दोन लाख ४० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज होते. परंतु, या सरकारने पाच लाख कोटी रुपयांवर आणून सोडले. केवळ पाच वर्षांमध्ये अडीच लाख कोटी रुपयाचे कर्जात या सरकारने वाढ केली. हे कर्ज वाढलेले असताना राज्यात विकास मात्र कुठल्याही ठिकाणी दिसत नाही. कोणतेही प्रश्न सुटलेले नाहीत. शेतकऱ्यांचे प्रश्न तसेच आहेत अनेक ठिकाणी विकासाच्या योजनांना कात्री लावण्यात आलेली आहे. यातील सर्वात गंभीर बाब आहे अशी की, इनडायरेक्ट टॅक्स हे सर्वात मोठे वाढलेले आहेत. यांना सत्ता मिळाली तो कालावधी अतिशय चांगला होता. या दरम्यान तेलाच्या किमती आंतरराष्ट्रीय बाजारामध्ये घटल्या होत्या. याचा फायदा सर्वसामान्य लोकांना मिळवून दिला असता तर कदाचित आजची ही परिस्थिती निर्माण झालीे नसतीे, असा आरोप सावंत यांनी केला.
सचिन सावंत (काँग्रेस प्रवक्ते) या सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवर वेगवेगळे कर लावले आणि त्याची वसुली करत राहिले. एकीकडे डिझेल आणि पेट्रोल वर केंद्र सरकार लूट करत असताना राज्य सरकारने मात्र आणखी वेगळे कर सुरू ठेवले. सात ते आठ रुपये पेट्रोल वर कर वसूल केला. दुष्काळ संपल्यानंतरही दुष्काळावरील कर सरकार वसूल करत आहे. दुसरीकडे अनेक ठिकाणी दारूची दुकाने बंद केली तरी त्याचा कर पेट्रोल आणि डिझेलवर सुरू होता तो सामान्य माणसांकडून या सरकारने वसूल सुरू ठेवले होते. त्यामुळे एकूणच हे सरकार जनसामान्यांच्या विरोधातले सरकार आहे. हे वेळोवेळी स्पष्ट झालेले आहे. या सरकारच्या धोरणांमुळे महागाईचा दर कुठेही कमी झाला नाही. यामुळे सर्वात मोठा फटका राज्यातील सर्वसामान्य लोकांना पडलेला असल्याचे सावंत म्हणाले.
