कमी पटसंख्येच्या शाळा होणार बंद; शिक्षक संघटनांचा तीव्र आक्षेप

राज्यात लॉकडाऊन सुरू झाल्यानंतर असंख्य कुटुंबं आपल्या गावी परत गेली आहेत. याच कालावधीत शालेय शिक्षण विभागाने कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला असून त्याविरोधात शिक्षक संघटनानी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. महाराष्ट्र राज्य शिक्षण क्रांती संघटना, शिक्षक भारती आदी शिक्षक संघटनानी याचा निषेध केला आहे.

मुंबई - राज्यात लॉकडाऊन सुरू झाल्यानंतर असंख्य कुटुंबं आपल्या गावी परत गेली आहेत. याच कालावधीत शालेय शिक्षण विभागाने कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला असून त्याविरोधात शिक्षक संघटनानी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. महाराष्ट्र राज्य शिक्षण क्रांती संघटना, शिक्षक भारती आदी शिक्षक संघटनानी याचा निषेध केला आहे.

बालकांचा मोफत व सक्तीचे शिक्षण मिळण्याबाबत अधिनियम 2009 नुसार अधिकार राज्यघटनेने दिला आहे. त्यानुसार प्रत्येक बालकाला त्याच्या घरापासून 1 किलो मीटरच्या आत प्राथमिक शिक्षण आणि 3 किमीच्या आत उच्च प्राथमिक शाळा उपलब्ध करणे आवश्यक आहे. कमी पटसंख्येच्या शाळा या बहुतांशी दुर्गम भागात आहेत. अनेक गावांमध्ये बारमाही रस्ते नाहीत. वाहतुकीची साधने उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे अशा शाळा बंद केल्यास अनेक विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहतील, अशी भीती शिक्षक आमदार कपिल पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.

कमी पटसंख्येच्या शाळा होणार बंद; शिक्षक संघटनांचा तीव्र आक्षेप

यासाठी त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांना पत्र लिहून आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. मागील सरकारच्या काळात तत्कालीन शिक्षणमंत्र्यांनी कमी पटाच्या 13 हजार शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र सभागृहात आणि राज्यभरातून मोठा विरोध झाल्यामुळे अखेर तो निर्णय मागे घ्यावा लागला. मात्र आता राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर मागील सरकारचेच निर्णय पुन्हा लादल्याने त्यावर आमदार पाटील यांनी सरकारच्या धोरणांवर टीका केली.

केंद्र सरकारच्या नवीन शिक्षण धोरणामध्ये कमी पटाच्या शाळा बंद करण्याची भूमिका घेण्यात आली आहे. सनातनी आणि प्राचीन मूल्यांचा उद्घोष करणारे आणि संविधानिक मूल्य नाकारणारे हे नवीन शिक्षण धोरण गरीबांना शिक्षणापासून वंचित ठेवत असल्याचा आरोप आमदार कपिल पाटील करत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात येत असून तो तातडीने मागे घ्यावा, अशी मागणी आमदार पाटील यांनी केली आहे.