मुंबई - कोरोनामुळे पालक अडचणीत असले तरी दीड वर्षांपासून पालकांकडून शुल्क भरण्यात येत नसल्याने शाळाही अडचणीत आल्या आहेत. शाळा प्रशासनाचे आर्थिक गणित बिघडले असल्याने शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांना वेतन देणे, शाळेच्या जागेचे भाडे भरणे, वीज देयके भरणे, कर्जाचे हप्ते थकले आहेत, यासारख्या अनेक समस्या शाळा संचालकांनी महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशनच्या (मेस्टा) बैठकीत मांडल्या. पालकांनी शुल्क भरले नाही तर शाळा चालवणे अशक्य असल्याचे मत अनेक शाळा संचालकांनी आक्रमकपणे मांडले.
पालकही वेट अँड वॉचची भूमिकेत-
मेस्टाच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत शाळांनी आपल्या अडचणी मांडल्या. कोरोनामुळे पालकांप्रमाणे इंग्रजी माध्यमाच्या शाळाही अडचणीत सापडल्या आहेत. वीजबील आणि अन्य पायाभूत सुविधांसाठी काढलेल्या कर्जाचे हप्ते थकले आहेत. त्यामुळे बँका इमारती जप्त करत आहेत. काही उपद्रवी राजकारणी पालकांना पुढे करून इंग्रजी शाळांना लक्ष्य करत आहेत. शाळेत गोंधळ घालून संस्थाचालकांना ब्लॅकमेल करत आहेत. ज्या पालंकाचे उद्योग व्यवसाय सुरळीत आहेत. जे सरकारी अथवा निमसरकारी नोकरीला आहेत त्यांचा पगार सुरळीत होत आहे, असे पालकही वेट अँड वॉचची भूमिका घेऊन शुल्क भरण्यास नकार देत आहेत. याबाबतही पालकांनी गांभीर्य लक्षात घ्यावे अशी मागणी या बैठकीत शाळांनी केली.
तीन वर्षांपासून आरटीई प्रवेश शुल्क थकीत-
आरटीई प्रवेशाचा थकीत शुल्क परतावा तीन वर्षांपासून दिला जात नाही. आम्हाला वीज बिल भरावेच लागते, कर्जाचे हप्ते भरावेच लागतात. ऑनलाईन शिकवणार्‍या शिक्षकांचे वेतन द्यावे लागते. यासाठी शाळांनाही रक्कम लागते. शुल्क आले नाही तर शाळा बंद पडतील, याला जबाबदार कोण? सरकार की शुल्क बुडवणारे पालक असा प्रश्न यावेळी संस्थाचालकांनी आक्रमकपणे केला. मेस्टाचे संस्थापक अध्यक्ष, संजयराव तायडे पाटील यांनी सांगितले की, सरकारने पालक आणि शाळा संस्थाचालकांसोबत बैठका घेऊन सर्वसमावेशक तोडगा काढावा. सहकार्य करण्यास आम्ही तयार आहोत. अन्यथा राज्यातील सर्व इंग्रजी शाळा बेमुदत बंद करण्याची हाक द्यावी लागेल. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या होणार्‍या शैक्षणिक नुकसानीस पालक व सरकारच जबाबदार राहील याची सरकारने नोंद घ्यावी.
इंग्रजी शाळांचे शुल्क 25 टक्क्यांनी होणार कमी -
मेस्टाचे संस्थापक अध्यक्ष संजयराव तायडे पाटील यांनी सांगितले की, कोरोनाच्या संकटामुळे अनेकजण बेरोजगार झाले, तर अनेकांना निम्म्या वेतनावर काम करावे लागत आहे. पालकांची झालेली आर्थिक कोंडीमुळे इंग्रजी शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या शुल्कात सवलत देण्याची मागणी पालकांकडून होत होती. पालकांची अडचण लक्षात घेवून व सामाजिक बांधिलकी जोपासण्यासाठी महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशनकडून शालेय शुल्कामध्ये 25 टक्के कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच कोरोनामुळे मृत्यू पावलेल्या पालकांच्या पाल्यांना राज्यातील कोणत्याही इंग्रजी शाळेमध्ये मोफत शिक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आला आहे.
