मुंबई -सर्वोच्च न्यायालयाने (supreme court) पॉक्सोकायद्याबाबत (pocso ) मोठा निर्णय दिला आहे. पोक्सो कायद्यांतर्गत लैंगिक अत्याचार ठरवण्यासाठी शरीराचा शरीराशी संपर्क आवश्यक असल्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. 'स्पर्शाचा अर्थ शरीराचा शरीराशी संपर्कापर्यंत मर्यादित ठेवल्यास तो संकुचित आणि मूर्खपणाचा होईल. याचबरोबर लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण करण्यासाठी असलेल्या या कायद्याचा हेतू देखील नष्ट होईल', असे न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायमूर्ती यूयू ललित, एस रवींद्र भट आणि बेला त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपींना दोषी ठरवत दोषींना ३ वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे.