ओबीसी समाजासाठी सावित्रीबाई फुले आवास योजना; महाविकास आघाडीचा निर्णय

राज्यातील ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने ( Mahavikas Aghadi ) प्रयत्न चालवले असले तरी ते तातडीने देणे शक्य होणार नसल्याचे दिसून येत आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर ओबीसींना घर दिलासा देण्यासाठी सावित्रीबाई फुले आवास योजना ( Savitribai Phule Awas Yojana) प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

मुंबई - राज्यातील ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने ( Mahavikas Aghadi ) प्रयत्न चालवले असले तरी ते तातडीने देणे शक्य होणार नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळेच राज्य सरकारने ओबीसी समाजाला दिलासा देण्यासाठी आता विविध योजनांचा आधार घेतल्याचे दिसते आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर ओबीसींना घर ( OBC community ) दिलासा देण्यासाठी सावित्रीबाई फुले आवास योजना ( Savitribai Phule Awas Yojana) प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिल्यानंतर राज्य सरकारच्या तंबूत खळबळ माजली आहे. राज्य सरकारने नेमलेल्या जयंत बांठीया आयोगाकडून अद्यापही इम्पिरिकल डाटा गोळा करण्याचे काम पूर्ण झालेले नाही. त्यामुळे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी समाजाला आरक्षण देणे कितपत शक्य आहे, असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. मात्र, ओबीसी समाज नाराज होऊ नये यासाठी राज्य सरकार विविध प्रयत्न करताना दिसत आहे.

अनुसूचित जाती जमातीच्या धर्तीवर आता ओबीसी समाजासाठी ही घरकुल योजना प्रस्तावित करण्यात आली आहे. ओबीसी समाजासाठी सावित्रीबाई फुले घरकुल योजना प्रस्तावित करण्यात आली आहे. वित्त विभागाच्या मान्यतेनंतर ती लागू करण्यात येणार असल्याची माहिती इतर मागासवर्ग विभागातील सचिवांनी दिली आहे. एकूणच इतर मागासवर्ग समाजातील लोकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकार विविध योजना आखताना आणि त्यासाठी तरतूद करताना दिसत आहे.

इतर मागासवर्ग महामंडळाच्या भाग भांडवलात वाढ - महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्ग वित्त आणि विकास महामंडळाच्या भाग भांडवलामध्ये वाढ करून लाभार्थ्यांना जास्तीत जास्त अर्थसाह्य करण्याचा सरकारचा विचार आहे. त्या दृष्टीने इतर मागासवर्ग महामंडळाच्या भाग भांडवलात दुपटीने वाढ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या महामंडळाचे 250 कोटी रुपये असलेले भाग भांडवल आता 500 कोटी रुपये करण्यात आले आहे.

- वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जाती विकास महामंडळाच्या भांडवलातही वाढ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या महामंडळाचे भाग भांडवल 200 कोटी रुपयांवरून पाचशे कोटी रुपये करण्यात आले आहे.

- शामराव पेजे आर्थिक विकास महामंडळाच्या बीज भांडवलात वाढ करण्यात येत असून हे भांडवल वीस कोटी रुपयांवरून पन्नास कोटी रुपये करण्यात आले आहे. या संदर्भातील शासन निर्णय सरकारने नुकतेच जाहीर केले असून, संबंधित मंडळांना प्रत्येकी 100 कोटी रुपये निधी वितरित करण्यात आला आहे

इतर मागासवर्गीयांसाठी घरकुल योजना - विमुक्त जाती आणि भटक्या जमातीचा समाजाला विकासाच्या मूळ प्रवाहात आणण्यासाठी त्यांचे राहणीमान उंचावण्यासाठी, त्यांना जमीन उपलब्ध करून तेथे वसाहत उभी करून देण्याची यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना सरकार राबवत आहे. ही योजना 2011 पासून ग्रामीण भागात कार्यरत असून, या योजनेअंतर्गत गेल्या वर्षभरात 2153 वैयक्तिक लाभार्थ्यांना घरकुलाचा लाभ देण्यात आला आहे.

वसंतराव नाईक तांडा वस्ती सुधार योजना - राज्यातील भटक्या जमातीच्या अनेक जमाती आणि जाती अजूनही भटकंती करून स्थलांतरित स्वरूपाचे जीवन जगतात. या समाजाला स्थिर जीवन जगता यावे यासाठी वसंतराव नाईक तांडा वस्ती सुधार योजना राबविण्यात येते. या योजनेअंतर्गत वस्तीमधील विद्युतीकरण, पिण्याचे पाणी, अंतर्गत रस्ते, गटारे, शौचालय ही कामे करण्यात येतात. या योजनेअंतर्गत गेल्या वर्षभरात विविध जिल्ह्यांना 60 कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला.

आता इतर मागासवर्गीयांसाठी सावित्रीबाई फुले योजना -राज्यातील इतर मागासवर्गीयांसाठी सावित्रीबाई फुले घरकुल योजना राबवण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली. या योजनेकरिता 100 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्याची शिफारस मंत्रिमंडळाला करण्यात आलेली आहे. ही योजना विमुक्त जाती भटक्या जाती विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागास प्रवर्गाकरिता असणार आहे, अशी माहिती विभागाचे उपसचिव कैलास साळुंखे यांनी दिली.

हेही वाचा -Rajyasabha Election 2022 : राज्यसभेच्या सहा जागांसाठी निवडणूक; भाजप आणि मविआसाठी किती महत्त्वाची?