मुंबई- नंदुरबार जिल्ह्यातील सारंगखेडा येथे पर्यटन विकास महामंडळाने सुरू केलेल्या चेतक महोत्सवात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक अनियमितता दिसून आली असून हा करार केंद्र सरकारच्या धोरणात न बसणारा आहे. त्याच बरोबर करार करताना राज्य सरकाराची परवानगी न घेतल्याने सारंगखेडा चेतक महोत्सवाचा करार रद्द करून त्याबाबत दिलेले सर्व आदेश रद्द करण्याचे आदेश सरकारने महाराष्ट्र राज्य पर्यटन विकास महामंडळाला दिले आहे.
चेतक महोत्सव घोटाळ्यावर बोलताना ईटीव्ही भारत प्रतिनिधी
राज्याच्या पर्यटन विकास महामंडळाने सारंगखेडा चेतक महोत्सव भरविण्यासाठी निविदा प्रकाशित करून पात्र ठरविलेल्या लल्लूजी अँड सन्स या खासगी कंपनीला करारबद्ध केले होते. या महोत्सवासाठी संपूर्ण निधी हा राज्य सरकारकडून घेणार असल्याने सदर निविदा प्रक्रिया आणि करारनामा करताना राज्य सरकारला विचारात न घेता परस्पर पर्यटन महामंडळाने खासगी कंपनीसोबत केला होता. शिवाय जो करार केला गेला तो केंद्र सरकारच्या व्हीजीएफ धोरणात बसत नव्हता. त्याच बरोबर निविदा प्रक्रियाही नियमबाह्य करून राज्य सरकारला पूर्णपणे अंधारात ठेवले गेले होते.
मनमानी पद्धतीने महाराष्ट्र राज्य पर्यटन विकास महामंडळातील तत्कालीन सहव्यवस्थापकीय संचालक यांनी निविदा प्रक्रिया राबवून त्यात आर्थिक अनियमितताही केली. व्हीजीएफ सारख्या केंद्र सरकारच्या नियमांना डावलून हा महोत्सव रेटून नेला होता. या संदर्भात राज्य सरकारलाही ताकास तूर लागू दिलेला नव्हता. नियमबाह्य पद्धतीने करार करून दरवर्षी सव्वा दोन कोटी रुपये वाढ देण्यात आली होती. शिवाय जो करार केला गेला त्यासाठी चेतक महोत्सवाचा कुठलाही मसुदा व त्याचा प्रकल्प आराखडाही तयार न करता चेतक महोत्सवाचा १० वर्षासाठी करार करून घोळ घातला होता. पर्यटन महामंडळ आणि लल्लूजी अँड सन्स या दोघांत झालेल्या करारानूसार अंदाजे ८० कोटी रुपयांचा चेतक महोत्सव घडवून आणण्याचा घाट घातला गेला. याला पर्यटन मंत्रालयातूनही खतपाणी दिल्याने या प्रकल्पाला नियमबाह्य पद्धतीने कोट्यावधी रुपये दिले गेले.
या महोत्सवात आर्थिक अनियमिततेवर महालेखाकार विभागानेही नोंदविलेले आक्षेप आणि महामंडळाच्या अंतर्गत लेखा परिक्षकानेही जोरदार ताशेरे ओढले आहे. जवळपास राज्य सरकारचे लुटले जाणारे ८० कोटी रुपये वाचले आहेत.
वित्त विभागाने चेतक महोत्सवाच्या नस्तीवर आक्षेप नोंदवत या महोत्सवाच्या प्रक्रिया नियमबाह्य असल्याचे म्हटले होते. आर्थिक अनियमितता आणि केंद्राच्या धोरणात न बसणारा करार केल्याचा ठपका ठेवला. शिवाय सदर करार हा रद्द करण्याचा अभिप्रायही नोंदविला होता. मात्र, हा महोत्सव रेटून नेण्यासाठी अनेक अंगांनी झारीतील शुक्राचार्य विविध स्तरावरून दबाव आणत होते. मागील महिन्यात मुख्य सचिव अजोय मेहता यांनी पर्यटन विभाग आणि वित्त व नियोजन विभागाच्या अधिकारी यांच्यासोबत बैठक घेऊन या प्रकरणातील वस्तुस्थिती समजून घेतली. मात्र, यात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता असल्याचे सांगत सदर करार रद्द करण्याचे निर्देश संबंधित विभागाला दिले होते. त्यानुसार २८ नोव्हेंबर रोजी पर्यटन विभागाच्या कक्ष अधिकारी सु. नि. लंभाते यांनी पर्यटन महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना पत्र पाठवून सदर महोत्सवाचा करार आणि त्या संबंधी दिलेले सर्व आदेश रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत.
