मुंबई- पत्राचाळ घोट्याप्रकरणी काल शिवसेना नेते तथा खासदार संजय राऊत ( Sunil Raut on Sanjay Raut arrest by ED ) यांच्या घरी ईडीने छापा टाकला होता. सकाळी 7 ते सध्याकाळी 4 पर्यंत संजय राऊत यांची त्यांच्या घरी चौकशी ( Sanjay Raut arrest by ED ) झाल्यानंतर त्यांना ईडी कार्यालयात नेण्यात आले होते. तेथे चौकशी नंतर त्यांना ईडीने ( Patra chawl scam and sanjay raut ) अटक केल्याची माहिती संजय राऊत यांचे बंधू सुनील राऊत यांनी दिली. भाजप संजय राऊत यांना घाबरत असून म्हणून त्यांची अटक करण्यात आली असल्याचे सुनील राऊत म्हणाले आहेत. तसेच, खासदार संजय राऊत यांना न्यायालयासमोर हजर करण्यात ( ED action on sanjay raut regarding patra chawl scam ) येणार आहे. त्यासाठी त्यांना त्यामुळे जे.जे रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.
रविवारी सकाळी 7 ते संध्याकाळी 4 पर्यंत घरी चौकशी-पत्राचाळ घोट्याप्रकरणी काल शिवसेना नेते तथा खासदार संजय राऊत ( Sunil Raut on Sanjay Raut arrest by ED ) यांच्या घरी ईडीने छापा टाकला होता. रविवारी सकाळी 7 ते सध्याकाळी 4 पर्यंत संजय राऊत यांची त्यांच्या घरी चौकशी ( Sanjay Raut arrest by ED ) झाल्यानंतर त्यांना ईडी कार्यालयात नेण्यात आले होते. तेथे चौकशी नंतर त्यांना ईडीने ( Patra chawl scam and sanjay raut ) अटक केल्याची माहिती संजय राऊत यांचे बंधू सुनील राऊत यांनी दिली. भाजप संजय राऊत यांना घाबरत असून म्हणून त्यांची अटक करण्यात आल्याचे सुनील राऊत म्हणाले. तसेच, आज न्यायालयासमोर संजय राऊत यांना हजर करण्यात ( ED action on sanjay raut regarding patra chawl scam ) येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
घरातून 11 लाख 50 हजार रुपये जप्त-खासदार संजय राऊत यांची चौकशीनंतर त्यांना दक्षिण मुंबईतील ईडी कार्यालयात नेण्यात आले. या दरम्यान ईडीला या प्रकरणाशी संबंधित कोणतीही कागदपत्रे किंवा पुरावे मिळाली नाहीत अशी माहिती संजय राऊत यांचे बंधू सुनील राऊत यांनी दिली आहे. त्यानंतर आता जी ताजी माहिती येते त्यानुसार खासदार संजय राऊत यांच्या घरातून 11 लाख 50 हजार रुपये जप्त करण्यात आले आहेत. त्यामुळं या प्रकरणाला आणखी वेगळे वळण मिळाले आहे.
पत्राचाळ जमीन घोटाळा प्रकरण नेमकं काय आहे? -पत्रा चाळ परिसरातील बैठ्या घरांमध्ये राहात असलेल्या 672 कुटुंबीयांचा पुनर्विकास करण्यासाठी 2008 मध्ये मे. गुरू-आशीष कन्स्ट्रक्शन्सची रहिवाशांनी नियुक्ती केली. ही घरे भाडेतत्त्वावर असल्यामुळे त्यासाठी म्हाडाची परवानगी आवश्यक होती. म्हाडानेही त्यास तयारी दाखवत विकासक आणि सोसायटीसमवेत करारनामा केला. याअंतर्गत मूळ रहिवाशांचे मोफत पुनर्वसन केल्यानंतर उपलब्ध होणाऱ्या बांधकामामध्ये विकासक आणि म्हाडामध्ये समान हिस्सा राहणार होता. म्हाडा अधिकाऱ्यांनी जमिनीची मोजणी कमी केल्यामुळे विकासकाला 414 कोटी रुपयांचा फायदा झाल्याचा आक्षेप निवासी लेखापरीक्षण विभागाने घेतला. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणी म्हाडावर जोरदार ताशेरे ओढले. त्यानंतर त्यास जबाबदार असलेल्या कार्यकारी अभियंत्यांना निलंबित करण्यात आले. एका महिन्याच्या नोटिशीची मुदत संपल्यावर विकासकाची उचलबांगडी करण्यात आली. मात्र विकासकाला पुनर्वसनातील सदनिका बांधण्याआधीच विक्रीची परवानगी देणाऱ्या तत्कालीन वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यावर काहीही कारवाई केली नाही. मात्र त्याचा फटका सामान्य रहिवाशांना बसला आहे. गेली पाच वर्षे भाडे नाही आणि हक्काचे घरही गमावावे लागले आहे.
हेही वाचा -Sanjay Raut Arrest : संजय राऊत यांना थोड्याच वेळात पीएमएलए न्यायालयात करण्यात येणार हजर
