मुंबई -ईडीच्या वतीने आज सुनावणी दरम्यान असे सांगण्यात आले की, संजय राऊत ( Sanjay Raut ) यांच्याकडून कुठल्याही प्रकारचे तपासात सहकार्य करण्यात येत नाही. तपासात नवीन आर्थिक व्यवहारांची माहिती समोर आलीये तसंच काही व्यक्तींची, संजय राऊत यांची समोरासमोर बसवून चौकशी करायची आहे. याकरता कोठडीत वाढ करुन देण्यात आली आहे. अलिबाग येथे जमिन घेतली तेव्हा जमिन मालकाला 1.17 कोटी रुपये रोख दिल्याचे ईडीने तपासात उघड झाल्याने सांगितले आहे. आज सुनावणीदरम्यान झालेल्या दोन्ही पक्षकरांचा युक्तिवाद पुढील प्रमाणेसंजय राऊत यांची कोर्टासमोर सुनावणीला सुरुवात झाली ( Sanjay Raut case hearing ) आहे. सुनावणीदरम्यान न्यायाधीशांनी संजय राऊत यांना विचारले तुम्हाला काही अडचण आहे का? संजय राऊत म्हणाले कोठडीत कुठेही वेंटिलेशन नाही, असे सांगितले. ईडीने कोर्टात माफी ( case hearing in special court ) मागितली आहे. स्वप्ना पाटकरच्या वकिलांनी पाटकर यांना धमकाविले जात असल्याचा युक्तिवाद केला. त्यावर संजय राऊत यांना अटक केल्यावर धमकी कोण देत आहे, असा प्रश्न न्यायाधीशांनी पाटकर यांच्या वकिलांना विचारला.
8 ऑगस्टपर्यंत कोठडी -ईडीने सांगितले की आम्ही त्यांना एसीमध्ये ठेवले आहे. संजय राऊत खोटे बोलत आहेत. जर त्यांना तिथे राहायचं नसेल तर आमच्याकडे अनेक रूम आहेत. त्या ठिकाणी आम्ही त्यांना ठेवू, असे ईडीने कोर्टामध्ये सांगितले ईडीने व्हेंटिलेशनसह खोली उपलब्ध करून देण्याबाबत सांगितले आहे. संजय राऊत यांच्या कुटुंबीयांच्या खात्यावर 1 कोटी 6 लाख कसे आले आणि विदेश दौऱ्यांवर किती खर्च झाला याबाबत माहिती कागदपत्रासह कोर्टासमोर सादर करण्यात करायची आहेत. आम्हाला आणखी काही महत्त्वाची कागदपत्रे तपासायची आहेत. जे अलिबागमधील जमिन व्यवहाराशी संबंधित आहेत, अशी ईडीने कोर्टात माहिती दिली आहे. संजय राऊत हे कस्टडीमध्ये सहकार्य करत नसल्याने सोमवारपर्यंत कस्टडी वाढवून देण्यात यावी अशी मागणी ईडीकडून कोर्टात करण्यात आली आहे. ईडीने 10 ऑगस्टपर्यंत कोठडीची मागणी केली. त्यावर न्यायालयाने 8 ऑगस्टपर्यंत कोठडी सुनावली ( Sanjay Raut Ed custody ) आहे.
पत्राचाळ जमीन घोटाळा प्रकरण नेमकं काय आहे? -पत्रा चाळ परिसरातील बैठ्या घरांमध्ये राहात असलेल्या 672 कुटुंबीयांचा पुनर्विकास करण्यासाठी 2008 मध्ये मे. गुरू-आशीष कन्स्ट्रक्शन्सची रहिवाशांनी नियुक्ती केली. ही घरे भाडेतत्त्वावर असल्यामुळे त्यासाठी म्हाडाची परवानगी आवश्यक होती. म्हाडानेही त्यास तयारी दाखवत विकासक आणि सोसायटीसमवेत करारनामा केला. याअंतर्गत मूळ रहिवाशांचे मोफत पुनर्वसन केल्यानंतर उपलब्ध होणाऱ्या बांधकामामध्ये विकासक आणि म्हाडामध्ये समान हिस्सा राहणार होता. मात्र म्हाडा अधिकाऱ्यांनी जमिनीची मोजणी कमी केल्यामुळे विकासकाला 414 कोटी रुपयांचा फायदा झाल्याचा आक्षेप निवासी लेखापरीक्षण विभागाने घेतला. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणी म्हाडावर जोरदार ताशेरे ओढले. त्यानंतर त्यास जबाबदार असलेल्या कार्यकारी अभियंत्यांना निलंबित करण्यात आले. एका महिन्याच्या नोटिशीची मुदत संपल्यावर विकासकाची उचलबांगडी करण्यात आली. मात्र विकासकाला पुनर्वसनातील सदनिका बांधण्याआधीच विक्रीची परवानगी देणाऱ्या तत्कालीन वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यावर काहीही कारवाई केली नाही. मात्र त्याचा फटका सामान्य रहिवाशांना बसला आहे. गेली पाच वर्षे भाडे नाही आणि हक्काचे घरही गमावावे लागले आहे.