मुंबई -छत्रपती संभाजीराजेंनी राज्य सरकारला सहा जूनपर्यंतचा अल्टिमेटम दिलेला आहे. त्यांनी मराठा आरक्षणासाठी तीन पर्याय राज्य सरकारला सुचवले आहेत. मात्र, संभाजीराजे यांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे राज्य सरकारच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. सध्या सर्वोच्च न्यायालयात कायदेशीर लढाईसाठी राज्य सरकारची तयारी सुरू असताना संभाजीराजे यांनी घेतलेल्या आंदोलनाची भूमिका राज्य सरकारसाठी अडचणीची ठरणार आहे.
खासदार छत्रपती संभाजीराजे यांनी राज्य सरकारला मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून अल्टिमेटम दिलेला आहे. पाच जूनपर्यंत राज्य सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली नाही, तर सहा जूनला रायगडावरून मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन सुरू केले जाईल, असा इशारा संभाजीराजेंकडून देण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय नेत्यांच्या भेटीगाठी घेतल्यानंतर काल संभाजीराजे यांनी मुंबईत पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. या भूमिकेनंतर राज्य सरकारच्या अडचणीत वाढ होणार असल्याचे संकेत दिले जात आहेत. त्यामुळे संभाजीराजे यांनी घेतलेली भूमिका राज्य सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी घेतले गेले का? याबाबत देखील राजकीय वर्तुळात आता चर्चा सुरू झाली आहे. संभाजीराजे हे भाजपचे पुरस्कृत राज्यसभेवर खासदार आहेत. त्यामुळे त्यांच्या भूमिकेचा मागून भाजप आपला राजकीय फायदा उचलण्याचा तर प्रयत्न करत नाहीये ना असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.
मराठा समाजासाठी होणाऱ्या आंदोलनाला भाजपकडून आधीच समर्थन दिलं जाईल, अशी घोषणा भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केली आहे. त्यामुळे संभाजीराजे यांनी सहा जूनपासून रायगडावरून आंदोलन सुरू केले तर त्या आंदोलनाला भाजपचा पाठिंबा असणार असल्याचे सांगितले आहे. मात्र संभाजीराजे यांनी दिलेल्या 6 जूनपर्यंतच्या अल्टिमेटमला बरेच दिवस बाकी आहेत. या दिवसांमध्ये नक्कीच काही ना काही मार्ग निघेल असा विश्वास राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला.
हेही वाचा -ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आणण्याचे पाप महाविकास आघाडीने केले - देवेंद्र फडणवीस
- राज्य सरकरला पाच पर्याय उपलब्ध करण्याचा सल्ला -
मराठा समाजाला मिळणाऱ्या आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकलं नसल्याने त्याचा फटका मराठा समाजातील तरुणांना बसत आहे. त्यामुळे काल झालेल्या पत्रकार परिषदेत छत्रपती संभाजीराजे यांनी राज्य सरकारला त्वरित पाच मुद्द्यांवर निर्णय घेण्याचा सल्ला दिला आहे.
1. 9 सप्टेंबर 2020 च्यानंतर मराठा तरुणांच्या झालेल्या नियुक्त्यांमध्ये तरुणांना रुजू करून घेण्यात यावे
2. सारथी संस्था व्यवस्थितरित्या सुरू करण्यात यावी. शाहू महाराजांच्या नावाने सारथी संस्था उभी केली, मात्र त्याची अवस्था काय आहे? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. सारथी संस्थेला चालना मिळाली तर मराठा समाजाला फायदा होईल. संस्थेसाठी 1 हजार कोटी तरतूद करावी. आता दिलेल्या 50 कोटीत काहीही होणार नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.
3. अण्णासाहेब महामंडळातून गरीब मराठा समाजातील तरुणांचे उद्योग उभे करुन देऊ शकता. सध्या दहा लाखांची मर्यादा आहे, ही मर्यादा 25 लाख करा.
4. मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृह उभे करा.
5. मराठा समाजाला ओबीसींच्या सवलती द्या. एकूण मराठा समाजांपैकी 70 टक्के गरीब मराठा समाज आहे. त्यामुळे ज्या सवलती शिक्षणामध्ये ओबीसींना मिळतात, त्या गरीब मराठा तरुणांना द्या.