मुंबई-कोराना महामारी हाताळण्यात नरेंद्र मोदी सरकार पहिल्यापासूनच सपशेल अपयशी ठरले आहे. कोरोनावर संजीवनी ठरलेल्या लसीकरणातही मोदी सरकारच्या ढिसाळ कारभाराचे भोग देशाला भोगावे लागत आहेत. १ मे पासून १८ ते ४४ वयोगटातील व्यक्तींच्या लसीकरणाची घोषणा केंद्र सरकारने केली, मात्र सरकारच्या नियोजन शून्य कारभारामुळे या लसीकरण मोहिमेला विलंब होणार आहे. हे देशाचे दुर्दैव असल्याची टीका कॉंग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे.
देशातील युवावर्गाची जबाबदारी मोदी सरकारने राज्यांवर ढकलली, पण आता लसीकरणातील दिरंगाई ही तरुणाईच्या जीवावर उठणारी आहे. ही दिरंगाई केवळ १८-४४ वयोगटात नाही. ४५ वर्षांवरील वयोगटाच्या लसीकरणातही केंद्राने लशींचा पुरवठा नीट न केल्याने सातत्याने अडचणी येत आहेत. महाराष्ट्राला आतापर्यंत १,६३,६६००० लसी केंद्राने पुरवल्या. त्यातील १,६०,२७००० लसी महाराष्ट्र सरकारने जनतेला दिल्या आहेत. आता साठाच शिल्लक नसल्याने राज्यातील अनेक लसीकरण केंद्रे लसीअभावी बंद करण्याची नामुष्की ओढावली आहे. नागरिक लस घेण्यासाठी रांगा लावत आहेत, हे चित्र भयानक असल्याचे सावंत यांनी म्हटले आहे.
लसीकरण लांबणीवर पडण्यासाठी मोदी सरकार जबाबदार