मुंबई : सामनाच्या अग्रलेखातून(Saamana Editorial) एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपावर(ST Workers Strike) भाष्य करण्यात आले आहे. वेतनवाढीनंतरही कर्मचाऱ्यांच्या एका गटाने संपाची ताठर भूमिका घेणे हा आत्मनाश असल्याचे सामनाच्या अग्रलेखात म्हटले आहे. सरकारने एस.टी. कर्मचाऱ्यांना भरघोस पगारवाढ करूनही संपाचा हट्ट कायम असेल तर कामगारांचे पुढारीच कामगारांचे रक्षण करोत. अशा प्रसंगी परमेश्वर व सरकार तरी काय करणार? असे सामनाच्या अग्रलेखात म्हटले आहे.
काय म्हटले आहे अग्रलेखात?
एस.टी. संपाचे काय होणार? असा प्रश्न कोणास पडला असेल, तर तो निरर्थक आहे. एस.टी.चा संप तसा संपल्यात जमा आहे, पण संपकऱयांचा एक गट संप सुरूच असल्याचे सांगत आहे. एस.टी. कर्मचाऱयांनी भरघोस वेतनवाढीनंतरही ''आम्ही संपावर आहोत व मागे हटणार नाही'', असे सांगणे हा आत्मनाश आहे. ते लोक आपल्या कुटुंबास विनाशाकडे ढकलत आहेत. गोपीचंद पडळकर व सदाभाऊ खोत या दोन पुढाऱ्यांनी भरघोस वेतनवाढीचे स्वागत करून संपातून माघार घेतली. भरघोस वेतनवाढ हेच संपकऱयांचे मोठे यश आहे, पण संप सुरू करतानाच कधी व कुठे माघार घ्यायची, हे ज्यास कळते तोच कामगार नेता. कामगारांचा पुरता विध्वंस झाला तरी चालेल, कामगारांच्या संसाराच्या होळ्यांवर आपली चूल पेटविणारे पुढारी या संपातही दिसत आहेत. एखाद्याने अंगावर काळा कोट चढविला व राज्यकर्त्यांवर असभ्य, एकेरी भाषेत हल्ला केला म्हणून आपणच नेते या भ्रमात जे लोक आहेत, त्यांनी कामगारांना संकटाच्या खाईत ढकलू नये. पण, नेत्यांनी आततायी वर्तन केले म्हणून कामगारांना आपले हित का कळू नये? परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी संप प्रकरणात संयमी भूमिका घेतली आहे. संपकऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारू, असे ते वारंवार सांगत आहेत. पण, आजही म्हणावी तशी कठोर कारवाई करण्यात आलेली नाही. न्यायालयानेही संपकऱ्यांना सबुरीचा सल्ला दिला आहे. तरीही संविधान, डॉ. आंबेडकरांचा कायदा, नागरी हक्क वगैरेची भाषा करणारे पुढारी कामगारांची माथी भडकावत आहेत. सैन्य पोटावर चालते तसे कामगारांचेही पोट आहे. संपकऱ्यांच्या नोकऱया गेल्या तर पुढारी लोक त्यांची घरेदारे पोसणार आहेत काय? सरकारला जेवढे शक्य आहे, त्यापेक्षा जास्त दिले आहे. 1 ते 10 वर्षे सेवा झालेल्या कर्मचाऱयांच्या मूळ वेतनात पाच हजारांची वाढ करण्यात आली आहे. अन्य श्रेणींतील कर्मचाऱयांच्या पगारातही समाधानकारक वाढ करण्यात आली. तरीही
एस.टी. महामंडळाचे शासनात
विलिनीकरण व्हावे, या मागणीसाठी अडून बसणे बरे नाही. ही मागणी कायद्याला धरून नाहीच, पण राज्याच्या प्रशासनाच्या दृष्टीने सोयीची नाही. एस.टी. तोटय़ात आहे व संपामुळे ती जास्त तोटय़ात गेली. 28 ऑक्टोबरपासून संप सुरू आहे. या काळात 344 कोटींचे प्रवासी उत्पन्न बुडाले आहे. सध्या 'बंद' वगैरे पुकारणाऱया राजकीय पक्षांना आर्थिक दंड ठोठावले जातात. बंद काळात सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान होते. एस.टी. संपातही राज्याचे, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झालेच आहे. त्यामुळे संपकऱयांच्या नेत्यांकडून ही नुकसानभरपाई न्यायालयाने करून घेतली पाहिजे. एसटीसाठी रक्त, घाम गाळला आहे अशांनीच तोटय़ातली एस.टी. दरीत ढकलणे योग्य नाही. संपकऱयांचा एक गट आझाद मैदानावर ठिय्या मांडून बसला आहे. हे ठिय्या आंदोलन आता ढिले पडू लागले आहे. आतापर्यंत 24 आगारांतील वाहतूक सुरू झाली आहे. दहा हजारांवर कर्मचारी कामावर परतले आहेत. रोजंदारीवरील कर्मचाऱयांची सेवा समाप्त करण्यात आली आहे. 3 हजार 83 कर्मचाऱयांना निलंबित केले आहे. कामगारांचे पुढारी हे कामगारांचे घर, कुटुंब चालविण्याची काय व्यवस्था करणार आहेत? खोत व पडळकर या पुढाऱयांचा तसा एस.टी. कामगारांशी संबंध नव्हता. तरीही ते संपकऱयांत घुसले, पण संप हाताबाहेर जात असल्याचे लक्षात येताच दोन्ही नेत्यांनी आझाद मैदानातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. याला उशिरा सुचलेले शहाणपण म्हणतात. तरीही हे शहाणपण महत्त्वाचे आहे. भारतीय जनता पक्षाने सुरुवातीलाच समंजसपणाची भूमिका घेतली असती, तर एस.टी. कर्मचाऱयांचे असे हाल झाले नसते. एस.टी. ही सेवा आहे, उद्योग आहे. त्या सेवेत 93 हजार कामगार काम करतात व त्यांना एस.टी. महामंडळ पगार देत असते. एस.टी. महामंडळच
मोडीत काढण्याचे
व ते शासनात विलीन करायचे, अशी संपकऱयांची भूमिका आहे. त्यामुळे कामगारांना सुरक्षा व स्थैर्य मिळेल, पण सरकारने घसघशीत पगारवाढ करून, कर्मचाऱयांच्या पगाराची हमी घेऊन सकारात्मक पाऊल टाकले. तरीही एस.टी. कामगारांचे पुढारी संपाचा हेका सोडायला तयार नाहीत. याचा एकच अर्थ काढता येईल. कामगारांच्या पुढाऱयांना कोणीतरी एस.टी. कायमची बंद करण्याची सुपारी दिलेली दिसते. शासकीय एस.टी. बंद करून प्रवासी वाहतूक खासगी लोकांच्या घशात टाकण्याचे हे उद्योग आहेत. भारतीय जनता पक्षाने एअर इंडियाचे खासगीकरण केले, रेल्वेबाबत विचार सुरू आहेत. आता एस.टी. बंद पाडण्यासाठी संपकऱयांच्या आगीत तेल ओतण्याचे प्रयत्न झाले, ते राज्याच्या हिताचे नव्हतेच. पडळकर व खोत हे भारतीय जनता पक्षाचेच पुढारी आहेत. आता त्यांनी माघार घेतली असली, तरी पहिल्या दिवसापासून त्यांची भूमिका आक्रस्ताळेपणाचीच होती. भारतीय जनता पक्षाचे प्रमुख लोक तसेच विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी उघडपणे समोर येऊन संपकऱयांना कामावर जाण्याचे आवाहन केले पाहिजे. एस.टी. कर्मचाऱयांच्या प्रश्नाला न्याय देण्यासाठी आम्ही कर्मचाऱयांच्या पाठीशी उभे राहिलो. विलीनीकरणाच्या मागणीला आपला पाठिंबा आहेच, परंतु त्यातील तांत्रिक अडचणी सोडविण्यासाठी वेळ लागेल. सरकारने पहिल्यांदाच इतकी मोठी वेतनवाढ केली आहे, याचा कर्मचाऱयांनी विचार करावा, असे आवाहन पडळकर यांनी केले. पडळकर, खोत यांनी आग लावली, पण आता ती त्यांना विझविता येत नाही. हे आंदोलकांच्या नेतृत्वाचे अपयश आहे. श्री. शरद पवार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, अनिल परब यांच्या नावाने शिमगा करून प्रश्न सुटणार नाहीत. राजकीय खाज शमेल इतकेच! संप हे भरघोस पगारवाढीसाठीच होत असतात. सरकारने एस.टी. कर्मचाऱयांना पगारवाढ करूनही संपाचा हट्ट कायम असेल तर कामगारांचे पुढारीच कामगारांचे रक्षण करोत. अशा प्रसंगी परमेश्वर व सरकार तरी काय करणार?
