मुंबई - २०१४ ची विधानसभा विसर्जित करण्याची वेळ जवळ येत असताना अजून राज्यात नवे सरकार स्थापनेच्या हालचाली अंतिम टप्प्यात आलेल्या नाहीत. गेल्या दोन दिवसात राज्यात राष्ट्रपती राजवटीच्या शक्यताही चर्चिल्या जात आहेत. सत्तास्थापनेसाठी होत असलेला विलंब हा काही पहिल्यांदाच नाही, २००९ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतरही सत्तास्थापनेस वेळ लागला होता. नवीन सरकार निर्माण करण्याच्या प्रक्रियेत राज्यपालांचे महत्व घटनात्मकदृष्ट्या अनन्य साधारण आहे, जाणून घेऊया राज्यपालांच्या अधिकाराविषयीच्या काही महत्त्वाच्या गोष्टी...
संसदीय शासन पद्धतीत रूढ झालेल्या संकेतानुसार राज्यपाल हे विधानसभेत बहुमत असलेल्या पक्षाच्या नेत्याला मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्त करत असतात. मात्र, राज्यघटनेमध्ये मुख्यमंत्र्यांची निवड आणि नियुक्तीविषयी कोणतीही विशेष पद्धत सांगितलेली नाही. कलम १६४ मध्ये फक्त एवढेच म्हटले आहे की, राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती करतील.
विधानसभेमध्ये कोणत्याही पक्षाला बहुमत नसते, त्यावेळी सर्वात मोठ्या पक्षाच्या किंवा युतीच्या प्रमुखाला मुख्यमंत्री म्हणून राज्यपाल शपथ देतात आणि त्यांना एका महिन्याच्या आत विश्वासदर्शक ठराव घेण्यास सांगितले जाते. ठराव जिंकल्यास ते मुख्यमंत्री म्हणून कायम राहतात. अशा प्रकारे राज्यपालांनी स्वेच्छाधिकार वापरल्याची भारतात उदाहरणे आहेत.