मुंबई -शिक्षण हक्क अधिकार कायद्यानुसार राज्यातील खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के राखीव असलेल्या जागांची प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली आहे. मागील वर्षभरात मुंबईसह राज्यात हजारोंच्या संख्येने इंग्रजीच्या नवीन शाळांना मान्यता देवूनही त्यांची नोंदणीच आरटीई प्रवेशसाठी करण्यात आली नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
राज्यात मागील वर्षी आरटीई प्रवेशसाठी एकुण ९ हजार १९५ शाळांची नोंदणी करण्यात आली होती. या शाळांमध्ये १ लाख १६ हजार ७७९ जागा उपलब्ध होत्या. मागील सरकारने खिरापतीप्रमाणे वाट्टेल त्यांना इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना मान्यता दिली होती. यामुळे हजारोंच्या संख्येने नवीन शाळांची नोंदणी होणे अपेक्षित असताना मागील वर्षांच्या तुलनेत केवळ १८७ शाळा वाढल्याचे शिक्षण विभागाने दाखवले आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे या वाढलेल्या शाळांमुळे यंदा आरटीई प्रवेशाच्या जागा वाढणे अपेक्षित असताना त्यात तब्बल १ हजार ५८८ जागा घटल्या आहेत. यामुळे यंदा राज्यात आरटीई प्रवेशासाठी १ लाख १५ हजार १९१ जागा उपलब्ध करून देऊन शिक्षण विभागाने राज्यातील हजारो नवीन इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना पालकांची लूट करण्यासाठी मोकाट सोडून दिले असल्याचा आरोप अनुदानित शिक्षण बचाव समितीकडून करण्यात आला आहे.
राज्यात हजारोंच्या प्रमाणात नवीन शाळा सुरू झालेल्या असताना त्यांची नोंदणीच करण्यात आली नाही. यासंदर्भात प्राथमिक शिक्षण संचालकांपासून ते शिक्षणाधिकारी स्तरावरील अधिकारीही यावर बोलण्यात धजावत नसल्याने येत्या काळात ही प्रवेश प्रक्रिया अडचणीत सापडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
हेही वाचा...काय आहे ज्येष्ठ नागरिकांच्या प्रेमाची परिभाषा?