मुंबई -देशाची आर्थिक राजधानी असलेले मुंबई काळानंतर हळूहळू उभारत असताना 25 फेब्रुवारीला प्रसिद्ध उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या घरासमोर एका स्कार्पियो गाडी मध्ये स्फोटके असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला होता. त्यानंतर महाराष्ट्रातील राजकारणातसह मुंबई पोलीस दलातील अनेक मोठ्या अधिकाऱ्यांपर्यंत या प्रकरणाचा धागेदोरे गेले होते. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांना पदावरून उचलबांगडी करण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांनी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर आरोप करणारे पत्र लिहिल्यानंतर ठाकरे सरकारमधील पहिले मंत्री यांचा राजीनामा दिला आहे. 2019 मध्ये मोठ्या प्रमाणात केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार मधील तपास यंत्रणा या आमने-सामने आलेल्या पाहायला मिळालेल्या आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये या यंत्रणा एकमेकांसमोर उभ्या ठाकले आहे. त्यातच त्यांची NCB चे प्रमुख समीर वानखेडे यांच्यावर ठाकरे सरकारमधील मंत्री नवाब मलिक यांनी मोठे आरोप करत खळबळ उडवली होती. या वर्षांमध्ये अनेक घडामोडी घडलेल्या आहे, याकडे सविस्तर पाहूया
- मुकेश अंबानी यांच्या मुंबईतील निवासस्थानाबाहेर 25 फेब्रुवारी रोजी स्फोटकं असलेली स्कॉर्पिओ गाडी उभी करण्यात आल्यामुळे सर्वत्र एकच खळबळ उडाली होती. मुकेश अंबानी यांच्या घरासमोर स्फोटकांसह आढळलेल्या स्कॉर्पिओ गाडीचा पाठलाग करणारी इनोव्हा कार मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेची असल्याचं तपासात स्पष्ट झालं आहे. तत्पूर्वी आणि त्यानंतर झालेल्या त्यांच्या चौकशीतून अनेक गोष्टी समोर आल्या आहेत. स्फोटकांनी भरलेल्या स्कॉर्पिओ कारचा पाठलाग करणारी इनोव्हा कार NIA रात्री ताब्यात घेतली. हीच कार अंबानी यांच्या घरासमोरील सीसीटीव्हीमध्ये दिसली होती. ही कार मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेची असल्याचं समोर आलं होती. त्यानंतर या प्रकरणी गुन्हे शाखेच्या दोन अधिकाऱ्यांसह दोन ड्रायव्हरना चौकशीसाठी बोलावण्यात आलं होती. एनआयएनं चौकशीसाठी ताब्यात घेतलेल्यांमध्ये सचिन वाझे, पोलीस निरीक्षक रियाज काझी यांचा समावेश होता. त्यानंतर एनआयए यांनी पुढील तपास करत या प्रकरणाचा मुख्य सूत्रधार पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे असल्याचे समोर आले. त्यानंतर तपास एजन्सीने सचिन वाझेला ताब्यात घेतल्यानंतर संपूर्ण चित्र पालटलं. या प्रकरणात नवीन नवीन खुलासे एनआयएकडून करण्यात येत होते. एनआयएकडून सचिन वाझे यांची प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाऊन नाट्यरूपांतरही केले. मात्र, त्यानंतर या प्रकरणाचे तार माजी पोलीस आयुक्त परमवीर सिंग यांच्यापर्यंत जात असताना त्यांची पोलीस आयुक्त पदावरून उचलबांगडी करण्यात आली. त्यानंतर संतप्त परमवीर सिंग यांनी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर लेटर बॉम्ब टाकून महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ आणून दिले होते. सध्या या प्रकरणात सचिन वाझे यांच्यासह 10 आरोपींवर आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे.
- राष्ट्रवादीचे नेते आणि राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना अखेर ईडीकडून अटक केली आहे. देशमुख यांची सोमवारी 13 तास ईडीकडून चौकशी सुरू होती. या चौकशीनंतर अखेर 2 नोव्हेंबरच्या रात्री उशिरा देशमुख यांच्यावर अटकेची कारवाई करण्यात आली आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून गायब असलेले अनिल देशमुख हे 1 नोव्हेंबर रोजी सोमवारी प्रथमच समोर आले. आणि ईडीच्या कार्यालयात पोहोचले होते. यावेळी देशमुख यांच्यासोबत त्यांचे वकीलही उपस्थित होते. दिवसभर अनिल देशमुख यांची चौकशी झाली. सायंकाळी साडेसात वाजताच्या सुमारास दिल्लीतील काही अधिकारी ईडी कार्यालयात दाखल झाले. त्यानंतर पुन्हा देशमुख यांची चौकशी झाली आणि अखेर रात्री उशिरा त्यांना ईडीकडून अटक करण्यात आली आहे. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणातच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ यांनाही अशाच प्रकारे मध्यरात्री अटक करण्यात आली होती आता छगन भुजबळ हे जामिनावर बाहेर असून सध्या महाविकास आघाडीमध्ये अन्न व पुरवठा मंत्री म्हणून काम करत आहे.
- मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून गंभीर आरोप केले होते. त्या पत्रानुसार निलंबित सहायक पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे हे क्राईम इंटिलिजन्सचं यूनिट हेड करत होते. गेल्या काही महिन्यात तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुखांना कित्येक वेळेस वाझेंना त्यांच्या ज्ञानेश्वर या निवासस्थानी बोलवलं. आणि दर महिन्याला 100 कोटी रुपये जमा करायला सांगितलं. देशमुख वाझेंना म्हणाले की मुंबईत 1750 बार आणि रेस्टॉरंट आहेत आणि त्यातल्या प्रत्येकाकडून 2 ते 3 लाख रुपये कलेक्ट केले. तरीसुद्धा महिन्याला 40 ते 50 कोटी रुपये सहज उपलब्ध होतील. राहिलेली इतर रक्कम इतर मार्गांनी जमा करता येईल असा दावा परमबीर सिंग यांनी पत्रातून केला होता.अनिल देशमुख हे पोलीस अधिकाऱ्यांना त्यांच्या निवासस्थानी बोलवायचे. पोलिसांना ते सातत्याने सूचना द्यायचे. टार्गेटनुसार ते पोलीस अधिकाऱ्यांना कार्यालयीन कामकाजात तसेच आर्थिक व्यवहारात सल्ला आणि निर्देश द्यायचे. पैसे गोळा करण्यासाठी पोलीस अधिकाऱ्यांचा ते उपयोग करायचे. त्यांचे हे भ्रष्ट आचरण अनेक पोलीस अधिकाऱ्यांच्या नजरेस आले होते. असे आरोप मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी देशमुखांवर केले होते. त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना पत्र लिहून हे आरोप केले होते.
- माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी परमवीर सिंग यांनी केलेल्या आरोपानंतर पदाचा राजीनामा देणारे महाविकासआघाडी मधील पहिले मंत्री होते. सचिन वाझे यांच्यामार्फत महिन्याला 100 कोटी रुपये वसुली करण्याचे आदेश दिल्याचा खळबळजनक आरोप परमबीरसिंग यांनी केला होता. पहिल्यांदाच एका वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याकडून थेट गृहमंत्र्यांवर वसुलीचा आरोप झाल्यामुळं अखेर सरकारला अनिल देशमुख यांचा राजीनामा घ्यावा लागला आहे. सचिन वाझे प्रकरण सुरुवातीला वाझे आणि काही वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांपर्यंत मर्यादीत राहील असे वाटत होते. मात्र विरोधक सुरुवातीपासून या प्रकरणी देशमुख यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी करत होते. विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी वारंवार पत्रकार परिषद घेऊन देशमुखांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. विधानसभेत आणि विधानसभेबाहेरही त्यांनी हा विषय लावून धरला होता. अखेर देशमुखांच्या राजीनाम्याची वेळ सरकारवर आल्याने आघाडी सरकारवर नामुष्की ओढवली आहे.
- मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी माजी गृहमंत्री आणि देशमुख यांच्यावर 100 कोटी वसुली प्रकरणाचा लेटर बाँब टाकल्यानंतर त्यांची मुंबई पोलीस आयुक्त पदावरून उचलबांगडी करण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांच्याकडे होमगार्ड महासंचालक पदाचा पदभार देण्यात आला होता. त्यानंतर परमवीर सिंग एप्रिल महिन्यापासून मुंबईतून गायब झाले होते. त्यानंतर परमबीर सिंग यांच्या विरोधात मुंबई ठाणेमध्ये अनेक गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. ठाण्यामध्ये खंडणी आणि ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा तर मुंबईतील गोरेगाव आणि मरीन लाईन पोलीस स्टेशनमध्ये खंडणीचे गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. मुंबई पोलिसांकडून परमबीर सिंग यांना अनेकदा समान देऊन सुद्धा चौकशीला हजर न झाल्याने अखेर न्यायालयाकडून परमवीर सिंग यांच्याविरोधात फरार घोषित केले. त्यानंतर त्यांची फरार घोषित केल्यापासून तीन दिवसानंतर परमबीर सिंग हजर न झाल्यास त्यांची प्रॉपर्टी देखील जप्त करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतर परमबीर सिंग यांना सर्वोच्च न्यायालयाने संरक्षण दिल्यानंतर परमवीर सिंग 235 दिवसानंतर मुंबईतील गोरेगाव पोलीस स्टेशनमध्ये चौकशीकरिता दाखल झाले. त्यानंतर परमबीर सिंह यांनी मुंबई-ठाणे येथील सुरू असलेल्या गुन्ह्याप्रकरणी न्यायालयात जाऊन फरार असलेला आदेश रद्द करण्याची विनंती केली होती आणि त्यानंतर न्यायालयाने विनंती मान्य करत परमवीर सिंग यांचे या प्रकरणात फरार असलेले आदेश रद्द करण्यात आला होता गोरेगाव प्रकरणात परमवीर सिंग यांच्या विरोधात पहिली चार्जशीट दाखल झाली असून त्यामध्ये परमवीर सिंग यांनी खंडणी मागितली असल्याचे समोर आले आहे सर्वोच्च न्यायालयाने परमविर सिंह यांना 11 जानेवारीपर्यंत कुठलीही कारवाई पासून संरक्षण देण्यात आलेले आहे.
- महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर ईडीकडून महाराष्ट्र सरकारमधील अनेक मंत्र्यांवर छापे टाकत त्यांना चौकशीसाठी ईडी कार्यालयात हजर राहण्याचे समन्स देण्यात आले होते. त्यामुळे राज्य सरकारमधील मंत्री आणि केंद्रीय यंत्रणेचा भाग असलेले ईडी यांच्यात वारंवार सामना पाहायला मिळालेला आहे. ईडीने आतापर्यंत महाराष्ट्र सरकारमधील मंत्री अनिल देशमुख यांना मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अटक केली आहे. मात्र ईडीकडून आतापर्यंत अर्धा डझन महाविकास आघाडीतील नेते आणि मंत्री यांना समन्स पाठवलेले आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे जवळचे समजले जाणारे अनिल परब, आनंदराव अडसूळ, भावना गवळी, राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे, एकनाथ खडसे, अर्जुन खोतकर यांच्यासह अनेक जणांना मागे ईडीच्या चौकशीचा ससेमिरा लागला आहे.
- ठाकरे सरकार महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून सरकार स्थापन केल्यानंतर महाराष्ट्र सरकार पाडण्यासाठी केंद्र सरकारकडून एनसीबी, ईडी, सीबीआय याचा वापर राज्यात मोठ्या प्रमाणात करत असल्याचा वारंवार आरोप राज्य सरकारमधील नेत्यांकडून केला जात आहे. मुंबईतील बॉलिवूड हे मुंबईतून हलवून दुसऱ्या प्रदेश मध्ये घेऊन जाण्याचा कट केंद्री सरकारचा असल्याचे देखील ठाकरे सरकार मधील नेत्यांकडून म्हटल्या जात आहे. सुशांत सिंग राजपूत आत्महत्या प्रकरणानंतर बॉलिवूडमधील अनेक कलाकारांना एनसीबीकडून नोटिसा पाठवण्यात आल्या होत्या तसेच ईडीकडून महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीतील नेत्यांना आणि मंत्र्यांना देखील नोटीस पाठवून त्रास दिला जात असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. तसेच फोन टायपिंग प्रकरणात सीबीआय महाराष्ट्र सरकारमधील दोन प्रमुख पद असलेल्या मुख्य सचिव आणि महासंचालक यांची चौकशी करण्यासाठी समन्स पाठवला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला पाडण्यासाठी केंद्र सरकारकडून या तीन एजन्सी यांचा उपयोग केला जात असल्याचा आरोप वारंवार ठाकरे सरकार मधील नेत्यांकडून केला जात आहे.
- मुंबईजवळ समुद्रात क्रूझवर आयोजित करण्यात आलेल्या रेव्ह पार्टी प्रकरणी अभिनेता शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन खान याच्यासह 10 जणांना अटक करण्यात आली आहे. आर्यन खानला अटक केल्यानंतर आर्यनला 27 दिवस तुरुंगात राहावे लागले होते. आर्यन खानकडून सत्र न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला होता. मात्र, न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळून लावला होता. त्यानंतर आर्यन खान मुंबई उच्च न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला होता. आर्यन खानला जामीन मिळावी याकरिता खुद्द बॉलीवूडचा शहेनशहा शाहरुख खान मोठा प्रमाणात प्रयत्न करत होता. त्यासाठी शाहरुख खान नी मोठ्या प्रमाणात वकिलांची लहान तज्ञ टीम उभी केली होती. मात्र तरीदेखील मुंबई उच्च न्यायालयात आर्यन खानच्या जामिनावर फक्त युक्तिवाद आणि तारीखच मिळत होते. शेवटी शाहरुख खान यांनी आर्यन खानची बाजू अॅड मुकूल रोहतगी यांना नियुक्त केले. त्यानंतर मुकुल रोहतगी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आर्यन संदर्भात युक्तिवाद केला. अखेर मुंबई उच्च न्यायालयातील आर्यन खानला जामीन मिळवून देण्यात यश आले. त्यामुळे शाहरुख खान नि सुटकेचा श्वास घेतला तब्बल 26 दिवसांनंतर आर्यन खानला जामीन मंजूर झाला. जामीन तर मिळाला मात्र, कोर्टाची ऑर्डर मिळाली नसल्याने आर्यनला कालची आणखी एक रात्र तुरुंगात काढावी लागली. 28 व्या दिवशी सकाळी आर्यन खानची सुटका आर्थर रोड जेल मधून झाली. मात्र या प्रकरणामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात देखील वेगळे वळण आले. समीर वानखेडे यांनी प्रस्तुत प्रकरणात केलेली कारवाई ही संशयित असून या प्रकरणाची सखोल तपास करण्यात यावा याकरिता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते आणि मंत्री नवाब मलिक यांनी आवाज उचलला. त्यानंतर एनसीबी कडून या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी दिल्लीतील टीम मुंबईत येऊन NCB SIT हा तपास करत आहे.
- गेल्या वर्षी म्हणजेच जानेवारी ते जुलै 2020 या सात महिन्यांदरम्यान मुंबईत बलात्काराच्या 377 घटना घडल्या होत्या. त्यातील 299 घटनांमध्ये आरोपींना अटक करण्यात आली. यंदा 2021 मध्ये सात महिन्यांदरम्यान बलात्काराच्या गुन्ह्यांच्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. तितक्याच कालावधीत मुंबईत बलात्काराचे 550 गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. यातील 445 आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. 2020 मध्ये संपूर्ण वर्षात मुंबईत बलात्काराच्या 767 घटना घडल्या होत्या. महाराष्ट्र सरकारकडून महिलांवरील अत्याचार रोखणे करिता विविध उपाय योजनादेखील करण्यात येत आहे. मात्र, तरीदेखील महाराष्ट्रात दिवसेंदिवस महिलांवरील अत्याचार वाढतच आहे. राज्य सरकार येणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात महिला न्याय देण्याकरिता शक्ती कायदा लागू करणार आहे. जेणेकरून महिलांवरील होणाऱ्या अत्याचाराचा विरोधातील गुन्ह्यांचा तपास लवकर होऊन त्याच्यावर कारवाई करण्यात देण्याकरिता या कायद्याचा उपयोग होणार आहे. मात्र या वर्षामध्ये साकीनाका, डोंबिवली, बीडला मध्ये झालेल्या लैंगिक अत्याचारामुळे संपूर्ण महाराष्ट्र हादरून गेला आहे. डोंबिवली मध्ये एका अल्पवयीन मुलींवर 33 नराधमाने अत्याचार केला आहे तर बीड मधील एका महिलेवर 400 लोकांनी अत्याचार केला आहे त्यामध्ये एक पोलिस अधिकाऱ्याचा देखील समावेश आहे.
- मुंबई अंमली विरोधी पथकाची सर्वाधिक कामगिरी 2021 मध्ये झालेली पाहायला मिळाली आहे मुंबई अंमली विरोधी पथककडून या कारवाईमध्ये 83 कोटी रुपयाची अंमली विरोधी पथका जप्त केली असल्याची माहिती मिळाली आहे. एकीकडे राज्य सरकार अंमली पदार्थ विरोधात मोठ्या प्रमाणात कारवाई करत आहे तर केंद्र सरकारची एजन्सी असलेली एनसीबी देखील महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात कारवाई करत आहे मात्र NCB वर मुंबई पोलिसांचे अंमली पदार्थ पथक सरस झाल्याचं पाहायला मिळाला आहे. २०१९ आणि २०२० च्या तुलनेत २०२१ या वर्षात अंमली पदार्थ विरोधी कक्ष अधिक सक्रिय झाला असून २० ऑक्टोबर २०२१ पर्यंत कारवाई सात पटीने वाढली आहे. सन २०१९ मध्ये ३९४.३५ किलो मुद्देमाल जप्त केला असून यात ३४३ स्ट्रीप्स, ७५७७ बॉटल्स आणि १५५ डॉट मिली ग्राम आहे. याची मालाची किंमत २५.२९ कोटी इतकी आहे. सन २०२० मध्ये ४२७.२७७, किलो मुद्देमाल जप्त केला असून यात ५१९१ बॉटल्स, ६६ हजार टॅब १४ डॉट मिली ग्राम आहे. याची किंमत २२.२४ कोटी इतकी आहे. २० ऑक्टोबर २०२१ मध्ये २५९२.९३ किलो मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. त्यात १५ हजार ८३० बॉटल्स व १८९ एलएसडी पेपर्स असून या मालाची किंमत ८३.१९ कोटी इतकी आहे.