मुंबई - केंद्र सरकारच्या निर्णयानुसार राज्यातील सरकारी परिचारिकांना (नर्सेस) 2016पासून सातवा वेतन आयोग लागू झाला आहे. मात्र, आजही मुंबईतील सुमारे 250 निवृत्त नर्सेस सातव्या वेतन आयोगाच्या लाभापासून दूर आहेत. हा लाभ मिळावा यासाठी गेले पाच वर्षे या नर्सेस पाठपुरावा करत आहेत. पण त्यांच्या पदरी निराशाच पडत आहे. त्यामुळे आता या नर्सेसनी सरकार तसेच रुग्णालय प्रशासनाला आठ दिवसांचा अल्टीमेटम दिला आहे. त्यानुसार येत्या आठ दिवसांत ही मागणी मान्य न झाल्यास जे जे रुग्णालयात आंदोलन करण्याचा इशारा या नर्सेसनी दिला आहे.
जे जे, सेंट जॉर्ज, कामा रुग्णालयातील 250 ते 300 निवृत्त नर्स अशा आहेत की, ज्यांना अजूनही सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळालेला नाही. 2016पासून सातवा वेतन आयोग लागू झाला आहे. पण मुंबईतील या 250 ते 300 सरकारी नर्सेसना याचा लाभ मिळत नाही. 2016 ते 2019 दरम्यान निवृत्त झालेल्या या नर्सेस आहेत. कोणतीही ठोस कारणे न देता आम्हाला सातव्या वेतन आयोगाच्या लाभापासून दूर ठेवल्याचा आरोप निवृत्त नर्स उषा पाठक यांनी केला आहे.
सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी 250 निवृत्त नर्स उतणार रस्त्यावर - सातवा वेतन आयोग
जे जे, सेंट जॉर्ज, कामा रुग्णालयातील 250 ते 300 निवृत्त नर्स अशा आहेत की, ज्यांना अजूनही सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळालेला नाही. 2016पासून सातवा वेतन आयोग लागू झाला आहे. पण मुंबईतील या 250 ते 300 सरकारी नर्सेसना याचा लाभ मिळत नाही. 2016 ते 2019 दरम्यान निवृत्त झालेल्या या नर्सेस आहेत. कोणतीही ठोस कारणे न देता आम्हाला सातव्या वेतन आयोगाच्या लाभापासून दूर ठेवल्याचा आरोप निवृत्त नर्स उषा पाठक यांनी केला आहे.
हा लाभ मिळावा यासाठी आपण आणि आपले सहकारी गेली 4 वर्षे पाठपुरावा करत आहेत. पण आमच्या पदरी निराशाच पडत आहे. आम्ही आमचा हक्क मागत आहोत, असे पाठक यांनी म्हटले आहे. मी वैयक्तिक रित्या यासाठी सर्व स्तरावर नियमानुसार पाठपुरावा केला आहे. अगदी मुख्यमंत्री कार्यालयापर्यंत पत्रव्यवहार केला आहे. पण तरीही कोणीही दखल घेतलेली नाही. त्यामुळे आता आम्हाला रस्त्यावर उतरण्याशिवाय पर्याय नसल्याचेही पाठक यांनी सांगितले आहे. सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत पुढच्या आठ दिवसात यावर काही निर्णय झाला नाही तर आम्ही जे जे रुग्णालयात आंदोलन करणार असल्याचेही पाठक यांनी सांगितले आहे.
महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संघटनेनेही या नर्सेसच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. या नर्सेसवर खरंच अन्याय होत आहे. त्यांना त्यांच्या हक्कापासून दूर ठेवले जात आहे. त्यामुळे आता आम्ही ही त्यांच्या मागणीसाठी आमच्या परीने पाठपुरावा करणार आहोत, असे संघटनेने स्पष्ट केले आहे.